दुग्धोत्पादन, पशुसंवर्धनाच्या नियोजनाला गणनेचा खोडा

औरंगाबाद - पशूंची संख्या, त्यात दुभते आणि भाकड किती, कोणता वंश घटत आहे, पशुसंवर्धनासाठीच्या योजनांचे नियोजन सर्व काही पशुगणनेवर अवलंबून असते; मात्र दर पाच वर्षांनी होणारी पशुगणना सहा वर्षे झाली तरी रखडली आहे. यामुळे पशुसंवर्धनाच्या बाबतीत सध्या अंधेरनगरी चौपट राज असेच चित्र आहे. 

पशुधनाची कोणत्या भागात काय परिस्थिती आहे, त्यांची संख्या किती आहे, त्यात दूध देणारी आणि येणाऱ्या पाच वर्षांत दुग्धोत्पादनासाठी सक्षम किती, भाकड किती आहेत, त्यांच्यावर काय उपचार करावे लागणार आहेत, त्यांचे लसीकरण करण्यासाठी किती लसमात्रांची गरज आहे, निधीची किती आवश्‍यकता आहे. एखाद्या जातीच्या गायी किंवा म्हशी कमी होत आहेत का, जर त्या नामशेष होण्याच्या मार्गावर असतील तर त्यासाठी कोणत्या योजना राबवाव्या लागतील या सर्व बाबींचे नियोजन पशुधनाच्या संख्येवर अवलंबून असते. पशुधनाची संख्या उपलब्ध असेल; तर त्यादृष्टीने सर्व नियोजन करता येते. यासाठी दर पाच वर्षांनी पशुगणना केली जाते. केंद्र सरकारकडून राज्यांना कार्यक्रम आखून दिला जातो. 

त्यानुसार राज्याच्या निर्देशाप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात पशुगणनेचा कार्यक्रम राबविण्यात येतो. यापूर्वीची १९ वी पशुगणना २०१२ मध्ये झाली होती. यानंतर ती २०१७ मध्ये होणे अपेक्षित होते; परंतु २०१८ उजाडला तरीही अजूनपर्यंत या संदर्भात शासकीय व प्रशासकीय पातळीवर कोणत्याच हालचाली नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. २०१२ मध्ये झालेल्या १९ व्या पशुगणनेनुसार जिल्ह्यात गोवर्गीय पशूंची संख्या ५ लाख ८२ हजार ६५९, तर म्हैसवर्गीय पशूंची संख्या ९३ हजार ५२१, शेळ्या-मेंढ्यांची संख्या ३ लाख ९१ हजार २३२, १ हजार ६२ घोडे, तर ३२२ गाढव, तर १७ हजार २५१ वराह होते. यानंतर २० वी पशुगणना होण्याबाबत अद्याप हालचाली नसल्याने नियोजन होऊ शकले नाही. पर्यायाने पशुपालकांचे व पशूंचे मोठे नुकसान होत असल्याचे सूत्रांनी म्हटले.

म्हशी, शेळ्या-मेंढ्यांवर गंडांतर
वर्ष २००७ मध्ये झालेल्या १८ व्या पशुगणनेनंतर २०१२मध्ये १९ वी पशुगणना झाली होती. या काळात म्हैसवर्गीय पशू व शेळ्या-मेंढ्यांची संख्या कमी झाली आहे. या काळात गोवंशामध्ये ५४ हजार १२३ ने वाढ झाली; तर म्हैसवर्गीय पशुधनात ५ हजार ३२८ ने घट झाली. याशिवाय शेळ्या-मेंढ्यांची संख्या ५८ हजार ७०७ ने कमी झाली. म्हैसवर्गीय व शेळी-मेंढी या पशुधनात घट झाली, की वाढ याविषयीची २० वी जनगणना झाली तरच लक्षात येईल व त्यादृष्टीने नियोजन करणे शक्‍य होईल असे सूत्रांनी सांगितले.