निधी वाटपात पक्षपातीपणा, भाजप सदस्यांचा सभात्याग

औरंगाबाद - जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा परिषदेला देण्यात आलेल्या निधीतून विरोधी पक्ष भाजपच्या वाट्याला निधी कमी देण्यात आला आहे. १२ सदस्यांच्या वाट्याला एक रुपयादेखील आला नाही, असा आरोप करीत भाजप सदस्यांनी शुक्रवारी (ता. १५) जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत आक्रमक पवित्रा घेतला. यावरून सत्ताधारी शिवसेना - काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात शाब्दिक खडाजंगी झाली. भाजप सदस्यांनी सभात्याग केला. यानंतर विनाआक्षेप विषयपत्रिकेवरील विषयांना मंजुरी देण्यात आली. 

जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवयानी डोणगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसाधारण सभेची बैठक पार पडली. भाजपचे एल. जी. गायकवाड यांनी आरोग्य, पाणी यासारख्या मूलभूत विषयांच्या अनुषंगाने सभा कामकाजाच्या नियमानुसार सदस्यांनी १५ दिवस आधी देऊनही ते विषयपत्रिकेवर का आले नाहीत, विषयपत्रिकेत कोणते विषय घ्यायचे अथवा नाही, हे अध्यक्ष ठरवत असतात. मग आमचे विषय का येत नाहीत, असा सवाल केला. त्यानंतर अध्यक्षांनी माझ्याकडे विषय आले तर ते घेईन.

विभागप्रमुखांनी माझ्याकडे विषय दिले पाहिजेत; पण तेच देत नाहीत. बैठकीपर्यंत मलाच पाठपुरावा करावा लागतो. असा पाठपुरावा ज्यांनी विषय दिला आहे त्या सदस्यांनीही करायला पाहिजे, असे सांगत विभागप्रमुखांना तंबी देण्याऐवजी सदस्यांनाच सल्ला दिल्याने भाजप सदस्यांनी शासनादेश सांगण्यास सुरवात केली. तेव्हा अध्यक्षांचा आणि विरोधकांचा आवाज वाढला.

श्री. गायकवाड यांनी विषय अध्यक्षांकडे येत नसतील, तर ती अधिकाऱ्यांची चूक आहे. जबाबदारी निश्‍चित करून कारवाई करण्याची सूचना केली. त्यातच जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त रस्ते बांधणी, जनसुविधाच्या योजना, सिंचन यासाठी प्राप्त निधी वाटपात पक्षपात झाला असल्याचे भाजप सदस्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. सर्वच ६२ सदस्यांच्या गटासाठी समान निधी वाटप होणे अपेक्षित असताना भाजपच्या तब्बल १२ सदस्यांच्या वाट्याला एक रुपयादेखील आला नसल्याचे सांगून निधी वाटपात पक्षपात करण्यात आल्याचा आरोप केला. मनसेचे विजय चव्हाण यांनी समाजकल्याण विभागाची विशेष बैठक महिनाभरात लावण्याचे सभागृहात सांगण्यात आले होते. दुसरी सभा आली तरी का विशेष बैठक बोलावली नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला. याला समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही.

तर निधी मिळेल...
सभेनंतर श्रीमती डोणगावकर यांनी १२ नव्हे, सहा सदस्यांच्या गटासाठी काहीच निधी मिळाला नसल्याची कबुली देत पालकमंत्र्यांनी राहिलेल्यांनाही प्रत्येकी १५ लाख रुपये देण्याचे मान्य केले आहे. उलट पालकमंत्र्यांनी भाजपच्या दोन आमदारांच्या शिफारशींच्या कामासाठी सात कोटींची तरतूद केली आहे. काँग्रेस आमदारांसाठी, माजी आमदारांच्या शिफारशींच्या कामांसाठी ८ ते ९ कोटींची तरतूद केली आहे. डीपीसीतून पालकमंत्र्यांनी निधी दिला असल्याने साहाजिकच तेच नियोजन करतील ना असा मुद्दा उपस्थित केला. 

सभात्यागानंतर आपसातच वादावादी
भाजपच्याही सदस्यांच्या वाट्याला निधी आला आहे, फार कमी जणांना तो मिळाला नाही. सभात्यागानंतर बाहेर पडलेल्या सदस्यांतच वादावादी झाली. ज्यांच्या वाट्याला निधी आला आहे त्यांनी उगीच सर्वांसमोर हे उघड व्हायला नको म्हणून सर्वांना बाहेर काढले असावे. भाजपच्याही अनेक सदस्यांची सभात्यागाची इच्छा नसल्याचे जाणवत होते. सभात्याग करून सर्वजण बाहेर पडल्यानंतर त्यांच्यातच आपसात निधीवरून वाद उद्‌भवल्याची चर्चा ऐकल्याचे श्रीमती डोणगावकर यांनी सांगितले.