बेकायदा बांधकामांविरोधात महापालिका आवळणार फास

औरंगाबाद - शहर परिसरात बेकायदा प्लॉटिंग टाकून त्यावर बांधकामे करण्याचा सपाटा सुरूच असून, गेल्या काही वर्षांत शेकडो वसाहती उभ्या राहिल्याने या भागात नागरी सुविधा देताना महापालिकेला नाकीनऊ येत आहे. दरम्यान, शासनाने डिसेंबर २०१५ पर्यंतचीच बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण जाहीर केल्यामुळे नव्याने होणाऱ्या बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात महापालिकेतर्फे मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे.

बेकायदा प्लॉट विक्री करणारे, खरेदी करणाऱ्यांसह बांधकाम करणाऱ्यावंरही गुन्हे दाखल करण्याचा निर्णय शुक्रवारी (ता. १५) घेण्यात आला. 

शहरातील बेकायदा वसाहती गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून महापालिकेची डोकेदुखी ठरला आहेत. वीस बाय तीस आकाराची प्लॉटिंग टाकून लाखो घरे उभारण्यात आली आहेत. त्यासाठी महापालिकेची बांधकाम परवानगी घेण्यात आलेली नाही किंवा नियमानुसार रस्ते, खुल्या जागा सोडण्यात आलेल्या नाहीत. राज्यातही अनेक महापालिकांत बेकायदा बांधकामांचा विषय गंभीर बनल्यानंतर शासनाने गुंठेवारी अधिनियम करून २००१ पूर्वीची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. एकीकडे २००१ पूर्वीची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे त्यानंतरही शहर परिसरात ११३ पेक्षा अधिक वसाहती उभ्या राहिल्या. कमी किमतीमध्ये प्लॉट खरेदी करून नागरिकांनी आपल्या ऐपतीनुसार बांधकामे केली; मात्र बेकायदा वसाहतींमध्ये विकासकामे करता येत नसल्याने महापालिकेची पंचायत झाली.

जुन्या गुंठेवारी वसाहतींमध्ये आमदार, खासदार निधी; तसेच काही प्रमाणात गुंठेवारी शुल्क भरलेल्या पैशांतून विकासकामे झाली; मात्र त्यानंतर झालेल्या वसाहतीमध्ये रस्ते, पथदिवे, पाणी, ड्रेनजलाइच्या मूलभूत समस्या कायम आहेत. नव्या बेकायदा वसाहतीच तयार होऊ नयेत यासाठी तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी जोरदार मोहीम राबवून पाचशेहून अधिक कारवाया केल्या होत्या. मात्र, त्यांची बदली होताच बेकायदा प्लॉटिंग करणाऱ्यांचा व्यवसाय पुन्हा जोमाने सुरू झाला. त्यातच शासनाने डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यापुढे तरी बेकायदा बांधकामे होऊ नयेत यासाठी मोहीम राबविण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले. 

गुंठेवारीच्या हजारो फायली पडून 
महापालिकेने शहरात सर्वेक्षण करून ११३ वसाहती गुंठेवारी म्हणून जाहीर केल्या. या वसाहतींमध्ये असलेली घरे नियमित करण्यासाठी गेल्या १५ वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत; मात्र कागदपत्रांच्या पूर्ततेअभावी आजही हजारो फायली महापालिकेच्या गुंठेवारी कक्षात पडून आहेत. 

इमारत निरीक्षकाच्या नेतृत्वाखाली पथक 
शहराचा वाढता व्याप लक्षात घेता महापालिकेकडे बोटावर मोजण्याएवढेच इमारत निरीक्षक आहेत. मात्र, सध्या उपलब्ध असलेल्या इमारत निरीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी पथक तयार करण्यात येणार आहेत.