इलेक्‍ट्रॉनिक क्‍लस्टरच्या ‘सीएफसी’ला मंजुरी

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 28 जून 2017

औद्योगिक परिसरात होणार २८.५८ कोटींचा प्रकल्प, देशातील पहिलेच केंद्र ठरणार 

औरंगाबाद - इलेक्‍ट्रॉनिक उद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘सेंट्रल फॅसिलिटी सेंटर’च्या (सीएफसी) २५.५८ कोटींच्या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या क्‍लस्टरच्या माध्यमातून औरंगाबोदत आता इलेक्‍ट्रॉनिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांना ‘वर्ल्ड क्‍लास’ उत्पादने तयार करण्यासाठी मदत होणार आहे.  

औद्योगिक परिसरात होणार २८.५८ कोटींचा प्रकल्प, देशातील पहिलेच केंद्र ठरणार 

औरंगाबाद - इलेक्‍ट्रॉनिक उद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘सेंट्रल फॅसिलिटी सेंटर’च्या (सीएफसी) २५.५८ कोटींच्या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या क्‍लस्टरच्या माध्यमातून औरंगाबोदत आता इलेक्‍ट्रॉनिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांना ‘वर्ल्ड क्‍लास’ उत्पादने तयार करण्यासाठी मदत होणार आहे.  

इलेक्‍ट्रॉनिक उद्योगाला चालना देण्यासाठीच्या औरंगाबादमधील शेंद्रा पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमध्ये ‘सेंट्रल फॅसिलिटी सेंटर’च्या प्रकल्पाला इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वतीने मंजुरी देण्यात आली. २८.५८ कोटींच्या या सेंट्रल फॅसिलिटी सेंटरच्या माध्यमातून येथील इलेक्‍ट्रॉनिक उद्योगांना आपल्याद्वारे तयार करण्यात येणाऱ्या प्रोडक्‍टवर ‘संशोधन आणि विकास’ करता येणार असल्याने येथील उद्योजकांची मोठी सोय होणार आहे. देशातील आघाडीच्या इलेक्‍ट्रॉनिक कंपन्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणात राज्यातील पुणे, औरंगाबाद आणि मुंबईला अशा प्रकारचे सेंटर उभारले जाऊ शकतात, असे समोर आले होते. यानंतर औरंगाबादेतून इलेक्‍ट्रॉनिक क्‍लस्टरसाठी २० सदस्यांनी पुढाकार घेतला.

त्यानंतर चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रिकल्चरच्या माध्यमातून या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा सुरू झाला होता. ‘सीएफसी’च्या शर्यतीत असलेल्या पुणे आणि मुंबई या शहरांच्या पूर्वीच हे केंद्र औरंगाबादेत आले आहे. ते देशातील पहिले केंद्र ठरले आहे. या २८.५८ कोटींमधील ७५ टक्के रक्कम ही केंद्र सरकार, १० टक्के राज्य सरकार १५ टक्के रक्कम ही उद्योजकांच्या वतीने दिली जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने दोन एकर जमीन सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिली असल्याचे देवगिरी इलेक्‍ट्रॉनिक क्‍लस्टर प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक सुरेश तोडकर यांनी सांगितले. यामुळे प्रॉडक्‍ट रीसर्च, टेस्टिंग आदी कामांसाठी माराव्या लागणाऱ्या चकरा या थांबणार असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले. 

औरंगाबादेत असलेल्या इलेक्‍ट्रॉनिक कंपन्यांना नवे प्रॉडक्‍ट तयार करण्यासाठी आणि संशोधन करण्यासाठी सीएफसी हवे होते. त्याला मंजुरी मिळाल्याने येथील इलेक्‍ट्रॉनिक उद्योगांना फायदा होणार आहे. तसेच नव्या कंपन्याही येथे येतील. 
- गुरप्रीत बग्गा, अध्यक्ष, सीएमआयए

पायाभूत सुविधांचे कंत्राट १२२३ कोटींचे
बिडकीन येथील औद्योगिक वसाहतीमधील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीचे कंत्राट हे ‘एल ॲण्ड टी’ या कंपनीला मिळाले आहे. १२२३ कोटी रुपयांच्या किमतीच्या या कंत्राटाच्या माध्यमातून बिडकीन औद्योगिक वसाहतीत रस्ते, ड्रेनेज, सिव्हेज आणि एफ्लुएण्ट ट्रीटमेंट प्लांट, रिसायकल्ड वॉटर नेटवर्क आदी कामांसाठीचे कंत्राट या कंपनीला मिळाले आहे. सुमारे अडीच हजार एकर जागेत पायाभूत सुविधांची निर्मिती या माध्यमातून करण्यात येणार असून यासाठी तीन कंपन्या शर्यतीत होत्या.

‘सीएफसी’च्या सुविधा

इलेक्‍ट्रॉनिक डिझाइन - प्रॉडक्‍ट आणि त्याच्यासाठी प्रोटोटाईप डिझाइन करता येणार.

मॅन्युफॅक्‍चरिंग सपोर्ट - मार्केटमध्ये उतरवण्यासाठीचे उत्पादन येथे करणे शक्‍य.

प्रॉडक्‍ट टेस्टिंग लॅब - तयार करण्यात आलेल्या उत्पादनाची चाचणी करण्यासाठी प्रयोगशाळा. 

मॉड्युलर कॅबिनेट डिझाईन - निर्यात करण्यासाठीच्या उत्पादनाचा दर्जा अधिक चांगला करता येणार. 

Web Title: aurangabad marathwada news electronic cluster cfc permission