महापालिकेच्या आस्थापनेवरील खर्च ४० कोटींनी वाढणार

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

औरंगाबाद - महापालिकेच्या नव्या आकृतिबंधानुसार कर्मचारी भरती केल्यास आस्थापनेवरील खर्च चाळीस कोटींनी वाढणार असल्याची माहिती मुख्य लेखाधिकारी रामप्रसाद साळुंके यांनी सोमवारी (ता. १८) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत दिली. सध्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यांवर महापालिका वर्षाला १७८ कोटींचा खर्च करते. दरम्यान, कर्मचारी भरतीच्या आकृतिबंधाला सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. 

औरंगाबाद - महापालिकेच्या नव्या आकृतिबंधानुसार कर्मचारी भरती केल्यास आस्थापनेवरील खर्च चाळीस कोटींनी वाढणार असल्याची माहिती मुख्य लेखाधिकारी रामप्रसाद साळुंके यांनी सोमवारी (ता. १८) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत दिली. सध्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यांवर महापालिका वर्षाला १७८ कोटींचा खर्च करते. दरम्यान, कर्मचारी भरतीच्या आकृतिबंधाला सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. 

सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीविना महापालिका प्रशासनाने शासनाला कर्मचारी भरतीचा आकृतिबंध पाठविला होता; मात्र शासनाने सभेची मंजुरी आवश्‍यक असल्याचे स्पष्ट करीत हा प्रस्ताव परत पाठविला. त्यानुसार प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेसमोर आकृतिबंध मंजुरीसाठी ठेवला; मात्र त्यात नगरसेवकांनी दुरुस्त्या सुचविल्या. सेवा भरती नियमातदेखील बदल करण्यात आल्याने आक्षेप घेण्यात आले होते. वारंवार आकृतिबंधाच्या विषयावर टाळाटाळ सुरू होती. दरम्यान, सोमवारच्या सभेत त्यावर चर्चा झाली. या वेळी नंदकुमार घोडेले, राजू शिंदे, राज वानखेडे, ॲड. माधुरी अदवंत यांनी अनेक सुधारणा सुचविल्या. प्रशासनाने आकृतिबंधात केवळ वर्ग दोन आणि तीनच्या कर्मचारी भरतीचा विचार केला आहे. वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही, असा आरोप श्री. घोडेले, श्री. शिंदे यांनी केला. त्यावर वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी दिले. श्री. वानखेडे यांनी माजी सैनिकांसाठी १५ टक्के आरक्षण ठेवून त्यांना आऊटसोर्सिंगऐवजी महापालिका आस्थापनेवर घेण्यात यावे, अशी मागणी केली. दरम्यान, लेखा विभागाकडून वेतनावरील खर्चाचा आढावा घेण्यात आला.

‘तापडिया डायग्नोस्टिक’चा प्रस्ताव स्थगित
‘तापडिया डायग्नोस्टिक’चा नव्याने भाडेकरार करण्याचा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला. नगरसेविका समिना शेख यांनी याबाबत माहिती मागविली असता, अधिकाऱ्यांना ती देता आली नाही. त्यामुळे हा विषय पुढील बैठकीत सर्व माहितीसह ठेवण्याचे आदेश महापौरांनी दिले. नगरसेवक गजानन बारवाल, नंदकुमार घोडेले यांनी या विषयावर मध्यस्थीचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यात त्यांना यश आले नाही.