कृती आराखड्यानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 24 ऑगस्ट 2017

औरंगाबाद - अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिका बुधवारी (ता. २३) सुनावणीस निघाली. या संदर्भात महापालिकास्तरीय समितीने दाखल केलेल्या कृती आराखड्यानुसार व शासन निर्णयानुसार अनधिकृत धार्मिकस्थळाची कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायमूर्ती एस. एस. केमकर व न्यायमूर्ती एन. डब्ल्यू सांबरे यांनी दिले. त्याचप्रमाणे मूळ याचिकेशिवाय या संदर्भातील अन्य सर्व याचिका व दिवाणी अर्ज निकाली काढण्यात आले.  

औरंगाबाद - अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिका बुधवारी (ता. २३) सुनावणीस निघाली. या संदर्भात महापालिकास्तरीय समितीने दाखल केलेल्या कृती आराखड्यानुसार व शासन निर्णयानुसार अनधिकृत धार्मिकस्थळाची कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायमूर्ती एस. एस. केमकर व न्यायमूर्ती एन. डब्ल्यू सांबरे यांनी दिले. त्याचप्रमाणे मूळ याचिकेशिवाय या संदर्भातील अन्य सर्व याचिका व दिवाणी अर्ज निकाली काढण्यात आले.  

अनधिकृत धार्मिक स्थळे पाडण्याच्या अनुषंगाने खंडपीठात मूळ सुमोटो याचिकेसह जवळपास वीस ते तीस याचिका व दिवाणी अर्ज दाखल झालेले होते. मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने समितीची ११ ऑगस्टला बैठक घ्यावी, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार बैठक घेण्यात आल्याचे याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठात सांगण्यात आले. गेल्या सुनावणीवेळी सादर करण्यात आलेल्या कृती आराखड्यानुसार आणि शासन निर्णयानुसार कारवाई करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. पुढील सुनावणी १२ ऑक्‍टोबरला होणार आहे. शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंग गिरासे, तर महापालिकेतर्फे संभाजी टोपे यांनी काम पाहिले. 

असा आहे कृतिआराखडा 
महापालिकेने अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या संदर्भातील सादर केलेल्या आलेल्या कृतिआराखड्यानुसार महापालिकेने मागविलेल्या आणि एकूण प्राप्त झालेल्या हरकतींचा ३० सप्टेंबरपर्यंत निपटारा करणे, १४ ऑक्‍टोबरपर्यंत खासगी धार्मिक स्थळे वगळणे, २४ ऑक्‍टोबरपर्यंत सार्वजनिक व शासकीय जागेवरील धार्मिक स्थळांची यादी अंतिम करणे, ३० ऑक्‍टोबरपर्यंत जी धार्मिक स्थळे ‘ब’ वर्गात येतात व १९६० पूर्वीची आहेत; परंतु त्यांना पाडणे आवश्‍यक आहे त्यांची राज्य समितीकडून परवानगी घेणे, त्यानंतर १७ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत ‘ब’ वर्गवारीतील प्रकरणनिहाय सर्व अनधिकृत धार्मिक स्थळे पाडण्यात येणार आहेत.