प्रश्‍न सोडविले तरच कर्जमाफीची माहिती पुरविणार

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 19 जुलै 2017

औरंगाबाद - जोपर्यंत गटसचिवांचे प्रश्‍न सुटत नाहीत, तोपर्यंत शासनाला कर्जमाफीची माहिती पुरविणार नाही, असा निर्णय सहकारी गटसचिव व कर्मचारी संघटनेनी घेतला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्‍न सुटत नसल्याने संघटनेतर्फे मंगळवारी (ता.१८) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

औरंगाबाद - जोपर्यंत गटसचिवांचे प्रश्‍न सुटत नाहीत, तोपर्यंत शासनाला कर्जमाफीची माहिती पुरविणार नाही, असा निर्णय सहकारी गटसचिव व कर्मचारी संघटनेनी घेतला आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्‍न सुटत नसल्याने संघटनेतर्फे मंगळवारी (ता.१८) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन करण्यात आले.

राज्यातील गटसचिवांचा वेतन व सेवेचा प्रश्‍न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. वेळोवेळी आंदोलने, धरणे, निदर्शने करूनही अद्याप न्याय मिळालेला नाही. यामुळे त्यांच्यासमोर कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे. याबाबत जूनमध्ये सहकार आयुक्‍त, मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री यांना निवेदने देत सेवा वेतनाचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यात यावा, अन्यथा राज्यातील गटसचिव असहकार आंदोलन करतील, असेही म्हटले होते. मात्र, त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सकाळी अकरा ते चार या वेळेत धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. 

आमचे प्रश्‍न तातडीने सोडविण्यात यावेत, अन्यथा पावसाळी अधिवेशनावर अर्धनग्न मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशाराही महाराष्ट्र सहकारी गटसचिव व कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. या वेळी संघटनेचे राज्य सरचिटणीस रवींद्र काळे पाटील, बाळू बाविस्कर, जिल्हाध्यक्ष संजय देसले, अशोक साळुंके, किशोर तांदळे, रवींद्र देवरे, राजेंद्र चव्हाण, सी. व्ही. जाधव, बापू शिंदे, विजय सोनवणे, अफजल शेख, भीमराव पगार, मधुकर वाणी, शेकनाथ निघोट यांच्यासह अन्य सदस्य मोठ्या संख्येनी सहभागी होते.

कर्जमाफीचा आकडा कुठून आला?
राज्यातील गटसचिवांनी सेवा सहकारी संस्थांमार्फत राज्य सरकारला अधिकृतरीत्या कर्जमाफीच्या याद्या पुरविलेल्या नाहीत. असे असताना सरकारने कर्जमाफीचा आकडा कुठून आणला, असा सवाल गटसचिवांनी यानिमित्ताने उपस्थित केला आहे. जोपर्यंत आमचे प्रश्‍न सोडवीत नाहीत, तोपर्यंत राज्य सरकार, जिल्हा बॅंकांना कुठल्याही प्रकारची कर्जमाफीची माहिती पुरविणार नाही, असा निर्णय या वेळी घेण्यात आला.