गर्भलिंग निदान प्रतिबंधचा उद्या गावोगावी ठराव

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 30 सप्टेंबर 2017

औरंगाबाद - ग्रामपंचायतींना ताकद देणाऱ्या 73 आणि 74 व्या घटनादुरुस्तींना यंदा 25 वर्षे पूर्ण होत आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर स्थानिक महिलांना गावाच्या विकास प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी "महिला ग्रामसभे'चे रविवारी (ता. 1) राज्यभरात आयोजन करण्यात आले आहे. या वेळी "गावात गर्भलिंग निदान न करण्याचा ठराव' मांडण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य महिला आयोगाने पुढाकार घेतला आहे.

महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी शुक्रवारी (ता. 29) पत्रकार परिषदेत महिला ग्रामसभेतील ठरावाविषयी माहिती दिली. या ठरावात राज्य महिला आयोगाने सुचविलेल्या चार शिफारशीही घेतल्या जाणार आहेत. या वेळी सर्व महिलांना सहभागी करून त्यांना गभलिंग निदान न करून देण्याची शपथ देण्यात येईल. गावातील कोणतीही मुलगी शाळाबाह्य राहू नये, या साठी ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेण्याचा ठराव ग्रामसभेत मांडला जाणार आहे. ग्रामपंचायतच्या विकास आराखड्यात (जीपीडीपी) दहा टक्‍के निधी महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचाही ठराव असेल. तसेच प्रत्येक घरी स्वच्छतागृह बांधून त्यांचा वापर करावा, असे चार ठराव प्रमुख्याने घेतले जाणार आहेत. हे ठराव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आले होते. या विषयी मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना परिपत्रक पाठविले आहे, असे रहाटकर यांनी सांगितले.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाला दीड वर्षे पूर्ण झाले. या काळात अनेक उपक्रम घेतले. आयोगाकडे रोज 100 हून अधिक महिलांच्या तक्रारी येतात. त्यांचा तत्काळ निपटवारा आम्ही करीत आहोत. पश्‍चिम महाराष्ट्र व कोकणातील काही जिल्ह्यांत आता शून्य तक्रारी आहेत. याचप्रमाणे आता मराठवाडा व इतर जिल्ह्यांतील तक्रारी आम्ही सोडविणार आहोत. तसेच विशाखा समितीच्या माध्यमातून आम्ही 40 हजार लोकांना प्रशिक्षण दिले.
- विजया रहाटकर, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग