निलंबित अधिकाऱ्यांवरून युतीत खेचाखेची

औरंगाबाद - महापालिकेतील निलंबित अधिकाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्याच्या विषयावरून सोमवारी (ता. १८) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार खडाजंगी झाली. मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना-भाजप युतीच्या नगरसेवकांमध्येच आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. कोण भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालते हे जनतेला चांगलेच माहीत आहे, असा टोला भाजपच्या वतीने शिवसेनेला, तर हाच का तुमचा पारदर्शक कारभार असा टोला शिवसेनेने भाजपला लगावला. 

महापालिकेतील पाच अधिकाऱ्यांना तत्कालीन आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी अनियमिततेच्या कारणावरून निलंबित केले होते. यातील अनेक अधिकाऱ्यांना निलंबित होऊन दीड वर्षाचा काळ उलटला; मात्र त्यांची विभागीय चौकशी सुरू झालेली नव्हती. विद्यमान आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू करीत शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार पाच जणांना रुजू करून घेतले आहे. अचानक घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे महापालिकेत उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या.

दरम्यान, सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावर चर्चा करण्याची मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक राजेंद्र जंजाळ यांनी लावून धरली. त्याला भाजप, काँग्रेस व ‘एमआयएम’च्या नगरसेवकांनी विरोध केला. काही नगरसेवकांचे म्हणणे पत्रिकेवरील विषय मंजूर करून चर्चा घेण्यात यावी, असे होते. तर काहींनी शासनाचे आदेश, सर्वसाधारण सभेचा ठराव, त्यांचा निलंबन काळ लक्षात घेता या विषयावर चर्चा करण्यासारखे काहीच नाही. त्यामुळे सभागृहाचा वेळ वाया घालवू नका, अशी मागणी केली. सभागृहात गोंधळ निर्माण झाल्याने महापौर भगवान घडामोडे यांनी पाच मिनिटांसाठी सभा तहकूब केली. त्यानंतर सभेला सुरवात झाली. गोंधळ कायम होता.

भ्रष्टाचाराला पाठिंबा आहे, असे जाहीर करा मी विषय बंद करतो, हाच का तुमच्या भाजपचा पारदर्शक कारभार, लोकशाही तुम्हाला मान्य नाही का? असे जंजाळ यांनी केलेले वक्तव्य महापौरांच्या जिव्हारी लागले. त्यांनी माजी महापौरांच्या काळात अधिकाऱ्यांना घेण्याचा ठराव झाला, मग मी शिवसेनेचे नाव घेऊ का, असे म्हणत या विषयावर एकदाची चर्चा होऊनच जाऊ द्या, असे म्हणत प्रशासनाला खुलासा करण्याच्या सूचना केल्या. उपायुक्त अयुब खान यांनी खुलासा केला; मात्र श्री. जंजाळ यांचे त्यावर समाधान झाले नाही. त्यानंतर राजू शिंदे यांनी शिवसेनेवर हल्लाबोल केला. शिवसेनेच्या सदस्यांनीच निलंबित अधिकाऱ्यांना कामावर घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. एका विशिष्ट नेत्यासोबतचे संबंध खराब झाल्यामुळे अधिकाऱ्यांना टार्गेट केले जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला. श्री. जंजाळ यांनी मी कोणत्याच अधिकाऱ्याचे नाव घेतलेले नाही. ज्यांनी भ्रष्टाचार केला असेल, त्या प्रत्येकावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी केली. या शिवसेना-भाजप नगरसेवकांच्या जुगलबंदीनंतर आयुक्‍तांनी निलंबित अधिकाऱ्यांना कामावर घेण्याच्या प्रकरणाचा घटनाक्रम स्पष्ट करीत खुलासा केला. त्यावरही जंजाळ यांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी राजदंड पळविण्याचा प्रयत्न केला. या गोंधळात महापौर म्हणाले, सभागृहात तासभर चर्चा झाली. त्यानंतरदेखील समाधान होत नाही, तुम्ही सभा चालूच द्यायची नाही, हा विचार करून आलेले दिसता; पण तुमचे मनसुबे पूर्ण होणार नाहीत, असे सांगत श्री. जंजाळ यांचे सदस्यत्व एका दिवसासाठी निलंबित केले. त्यानंतर पुन्हा सभा तहकूब करण्यात आली.

एमआयएम, शिवसेनेत गटबाजी 
निलंबित अधिकाऱ्यांना कामावर घेण्याच्या विषयावरून शिवसेना व एमआयएममधील गटबाजी उघड झाली. राजदंड पळविण्यासाठी श्री. जंजाळ व नितीन साळवी हे दोघेच समोर आले. एमआयएममध्येदेखील विकास एडके व सय्यद मतीन यांनी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात, तर विरोधी पक्षनेता फेरोज खान व इतर नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांच्या बाजूने भूमिका घेतली.

पक्षाचा विषय नको, बेईज्जत होईल
निलंबित अधिकाऱ्यांना कामावर घेण्यावरून राजकीय पक्षांवर आरोप करू नका, बाहेर आपली बेईज्जत होते, असे आवाहन महापौरांनी सभेत केले; मात्र महापौरांच्या आवाहनाला न जुमानता शिवसेना-भाजप युतीच्या नगरसेवकांनी एकमेकांवर आरोप केले. 

पडद्याआडची ड्रामेबाजी 
अधिकाऱ्यांना कामावर घेण्यास विरोध करीत आयुक्तांवर बनावट नोटा उधळण्याची तयारी शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांनी केली होती; मात्र ही बॅगच लांबविण्यात आली. 

नोटांची कुणकुण लागताच आयुक्तही काही काळ गायब झाले. बॅग गायब झाल्यानंतर मात्र ते सभागृहात आले. 

शिवसेनेच्या अनेक नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेला दांडी मारली. सभागृहनेते गजानन मनगटे हेही ऐनवेळी सभागृहातून निघून गेल्याने चर्चेला उधाण आले.