पाच महिने उलटूनही जिल्हा परिषदेला येईना जाग

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 20 ऑगस्ट 2017

डीपीसीचे नव्वद कोटी मंजूर - विविध विभागांनी नोंदविली नाही मागणी

औरंगाबाद - जिल्हा नियोजन समितीने चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला सुमारे ९० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र, आर्थिक वर्ष सुरू होऊन पाच महिने झाले तरी जिल्हा परिषदेच्या आठ विभागांपैकी एकाही विभागाने आतापर्यंत निधीचे नियोजन करून मागणी नोंदविलेली नाही. उशिरा मागणी नोंदविल्यानंतर निधीही उशिरा प्राप्त झाल्यास तो परत जाण्याची शक्‍यता असते, हे माहीत असूनही विभागप्रमुखांकडून याबाबत दिरंगाई केली जात असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

डीपीसीचे नव्वद कोटी मंजूर - विविध विभागांनी नोंदविली नाही मागणी

औरंगाबाद - जिल्हा नियोजन समितीने चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला सुमारे ९० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र, आर्थिक वर्ष सुरू होऊन पाच महिने झाले तरी जिल्हा परिषदेच्या आठ विभागांपैकी एकाही विभागाने आतापर्यंत निधीचे नियोजन करून मागणी नोंदविलेली नाही. उशिरा मागणी नोंदविल्यानंतर निधीही उशिरा प्राप्त झाल्यास तो परत जाण्याची शक्‍यता असते, हे माहीत असूनही विभागप्रमुखांकडून याबाबत दिरंगाई केली जात असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमार्फत ग्रामीण भागात कामे करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी ९० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यात सर्वाधिक निधी स्वच्छतागृहांच्या अनुदानासह पंचायत विभागासाठी २६ कोटी २१ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे.

बांधकाम विभागासाठी १८ कोटी ३७ लाख, तर याखालोखाल ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यासाठी १७ कोटी २ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय सिंचन विभागासाठी १० कोटी १० लाख, शिक्षण विभागासाठी ४ कोटी २५ लाख, आरोग्य विभागासाठी ३ कोटी ८ लाख, अंगणवाडी बांधकामांसाठी ५ कोटी, पशुसंवर्धन विभागासाठी ३ कोटी ४८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.

दरम्यान, निम्मे आर्थिक वर्ष झाल्यानंतर विविध विभागांकडील मागणीचे प्रस्ताव जातील आणि नंतर प्राप्त झालेल्या निधीतील कामांना मंजुरी, वर्कऑर्डर असे करता मार्च उजाडू शकतो.

मागणी नोंदविण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे निधी मिळूनही तो वेळेत खर्च केला नाही तर तो परत जाऊ शकतो आणि ग्रामीण भागातील कामे पुन्हा रखडण्याचे पुराण मागच्या पानावरून पुढे सुरू राहण्याची शक्‍यता आहे. असे असतानाही अधिकाऱ्यांकडून याबाबतीत दिरंगाई केली जात आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

आणखी महिना लागणार
डीपीसीचा मंजूर निधी खर्च करण्यासाठी कोणकोणती कामे करायची आहेत आणि त्यासाठी किती निधीची आवश्‍यकता आहे, याचे नियोजन करावे लागते. या नियोजनाला प्रशासकीय मान्यता घेऊन हा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाला सादर करावा लागतो. 

यानंतर निधी दिला जातो. असे असताना चालू आर्थिक वर्षातील पाच महिने झाले तरी अद्याप या विभागाने निधीसंदर्भात मागणी नोंदविलेली नाही. यासाठी आणखी एक महिना लागण्याची शक्‍यता आहे.

Web Title: aurangabad marathwada news zp fund