औरंगाबादला मिळणार "न्याय' 

औरंगाबाद - घोषणेनंतर तब्बल सात वर्षांनी औरंगाबादच्या राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाला न्याय मिळणार आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात शासकीय अध्यापक महाविद्यालयात जून 2017 पासून नॅशनल लॉ स्कूलचे वर्ग सुरू होणार आहेत. कुलगुरू पदासाठी नुकत्याच मुलाखती झाल्या असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अवघे साडेतीन महिने शिल्लक राहिल्याने हालचालींना वेग आला आहे. 

राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठी "सकाळ'ने बातम्यांच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला होता. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले विद्यापीठ स्थापनेसाठी शासन स्तरावर वेगात हालचाली सुरू आहेत. औरंगाबादच्या राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीची जबाबदारी कुलपती नियुक्‍त प्रतिनिधी न्यायमूर्ती रंजन गोगाई यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. या पदासाठी नऊ जणांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यातील तीनपैकी एक उमेदवारावर येत्या तीन - चार दिवसांत शिक्‍कामोर्तब होण्याची शक्‍यता सूत्रांनी वर्तविली. 

शासकीय अध्यापक महाविद्यालयाच्या इमारतीत विधी विद्यापीठाचे वर्ग भरणार आहेत. यासाठी किरकोळ डागडुजी करण्यात आली आहे. तसेच महाविद्यालयाच्या प्रेक्षागृहात विधी विद्यापीठाचे प्रशासकीय कार्यालय असेल. महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना याबाबत मंत्रालयातून विचारणा करण्यात आली आहे. महाविद्यालय, प्रेक्षागृह, वसतिगृहाचे फोटो ई-मेलद्वारे मागविले आहेत. याबाबत 13 फेब्रुवारीला मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याची बैठक होणार आहे. 

राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाबाबत औरंगाबादमध्ये न्यायमूर्ती, वकील, प्राचार्य, प्राध्यापक यांची एक समिती बनविण्यात आली आहे. ही समिती पाठपुरावा करण्याचे काम करत आहे. दोन वर्षांपूर्वी मुंबई, गेल्यावर्षी नागपुरात विधी विद्यापीठ सुरू झाले. त्यामुळे औरंगाबादच्या विधी विद्यापीठाबाबत शासनस्तरावरच जोरदार हालचाली सुरू आहेत. राज्य सरकारकडून विधी विद्यापीठासाठी सलग तीन वर्षांपासून चकवा मिळत आहे. आघाडी सरकारने जून 2014 पासून विद्यापीठ सुरू होईल, असे सांगितले. त्यानंतर युती सरकार सत्तेत आल्यानंतर 2015 पासून आणि पुन्हा जून 2016 पासून वर्ग सुरू होतील, असे सांगितले जात होते. अखेर वर्ग सुरू होणार असल्याने विधी क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळेल. 

सात वर्षांतील ठळक घडामोडी... 
राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाला 2009 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर 2014 मध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी पुढाकार घेत शासकीय अध्यापक महाविद्यालयाच्या इमारतीचा वर्ग सुरू करण्याचे सांगितले होते. अध्यापक महाविद्यालयाच्या प्रेक्षागृहात अडीच वर्षांपूर्वीच टेबल, खुर्च्या आणून टाकले आहेत. त्यानंतर हालचाली थंडावल्या होत्या.