‘भूमिगत’च्या कंत्राटदारावर जास्तीच्या कामांची खैरात

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 3 ऑगस्ट 2017

औरंगाबाद - भूमिगत गटार योजनेच्या कंत्राटदारावर प्रशासन कसे महेरबान आहे, याचा आणखी एक प्रकार बुधवारी (ता. दोन) समोर आला. पाच-दहा नव्हे, तर तब्बल दीडशेपट जास्तीच्या कामांची खैरात या कंत्राटदारावर करण्यात आल्याचा आरोप स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी केला. विशेष म्हणजे २५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त वाढीव काम कंत्राटदाराला देऊ नये, असा शासनादेश आहे; मात्र महापालिका प्रशासनाला त्याचा विसर पडला. कंत्राटदाराचा काम करण्यास नकार असताना देखील ही कामे लादण्यात आली आहेत. 

औरंगाबाद - भूमिगत गटार योजनेच्या कंत्राटदारावर प्रशासन कसे महेरबान आहे, याचा आणखी एक प्रकार बुधवारी (ता. दोन) समोर आला. पाच-दहा नव्हे, तर तब्बल दीडशेपट जास्तीच्या कामांची खैरात या कंत्राटदारावर करण्यात आल्याचा आरोप स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी केला. विशेष म्हणजे २५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त वाढीव काम कंत्राटदाराला देऊ नये, असा शासनादेश आहे; मात्र महापालिका प्रशासनाला त्याचा विसर पडला. कंत्राटदाराचा काम करण्यास नकार असताना देखील ही कामे लादण्यात आली आहेत. 

केंद्र शासनाच्या निधीतून शहरात टाकण्यात येणाऱ्या भूमिगत गटार योजनेचा विषय गेल्या काही दिवसांपासून गाजत आहे. सर्वसाधारण सभा असो, की स्थायी समितीची बैठक, प्रत्येकवेळी नगरसेवक योजनेत झालेल्या अनियमिततेचे प्रकार चव्हाट्यावर आणत आहेत. स्थायी समिती सभापती गजानन बारवाल यांनी योजनेचे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने केलेल्या तांत्रिक परीक्षणाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश गेल्या बैठकीत दिले होते. त्यानुसार कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्घिकी यांनी दोन दिवसांपूर्वी सदस्यांना हा अहवाल सादर केला. त्यानंतर बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत राज वानखेडे यांनी हा अहवाल सदस्यांना उशिरा देण्यात आला आहे, त्यामुळे त्याचे वाचन करता आले नाही, असे स्पष्ट करीत काही मद्दे बैठकीत मांडले. १०३ किलोमीटरची ड्रेनेजलाइन वॉर्डाअंतर्गत टाकण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे, त्याची वॉर्डनिहाय माहिती देण्यात यावी. नागपूर येथील महालेखाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या त्रुटींवर प्रशासनाने खुलासा केला. त्या खुलाशावर महालेखाधिकारी सहमत आहेत का? योजनेची निविदा राष्ट्रीय वर्तमानपत्रांमध्ये का प्रसिद्ध केली नाही, योजनेचे काम सुरू झाल्यानंतर तब्बल ३६ महिन्यांनंतर अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला कामाच्या परीक्षणासाठी पत्र देण्यात आले. एवढा विलंब कशासाठी झाला? असे प्रश्‍न उपस्थित करून श्री. सिद्घिकी यांना घाम फोडला. 

सभापती बारवाल यांनी या प्रश्‍नांची उत्तरे आगामी बैठकीपर्यंत लेखी देण्याची सूचना करीत सिद्धिकी यांची सुटका केली. त्यानंतर राजू वैद्य यांनी सिद्घिकी यांच्यावर प्रश्‍नांचा भडिमार केला. एखाद्या योजनेच्या कंत्राटदाराला निविदेपेक्षा २५ टक्‍के अधिकची कामे देण्यात येऊ नयेत, असे शासनाचे आदेश आहेत. असे असताना प्रशासनाने भूमिगतच्या कंत्राटदाराला तब्बल दीडशेपट जास्तीची कामे दिली आहेत. विशेष म्हणजे कंत्राटदाराने शासनाच्या आदेशाची प्रत सोबत जोडून जास्तीची कामे करण्यास नकार दिलेला आहे. असे असताना तुम्हीच कामे करा, असे म्हणत कंत्राटदाराच्या मागे प्रशासन का लागते? असा प्रश्‍न श्री. वैद्य यांनी केला. त्यावर श्री. सिद्धिकी यांनी याबाबत शासनाला पत्र पाठविण्यात आले तेव्हा याच कंत्राटदाराकडून काम करून घेण्याचे कळविले होते, असा खुलासा केला. मात्र, त्यावर कोणाचेही समाधान झाले नाही. हे पत्र सादर करण्याची सूचना सभापती बारवाल यांनी केली. 

मराठवाडा

पूर्णा (परभणी): तालुक्यातील बरबडी येथील लक्ष्मण गणेश सोलव या बावीस वर्षीय अल्पभूधारक शेतकऱ्यांने कर्जबाजारीपणामुळे गळफास घेऊन...

06.57 PM

मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या पाठपुराव्याला यश औरंगाबाद : दमणगंगेचे पन्नास टीएमसी (50 अब्ज घनफुट) पाणी गोदावरी खोऱ्यात सोडून...

06.09 PM

लोहा : बैलगाडा घेऊन शेतीकामाला जात असताना बैलगाडा उलथून झालेल्या अपघातात शेतमजुराचा मृत्यू झाला. ही घटना हिप्परगा गावालगतच्या...

05.30 PM