निविदांच्या अटी बड्या कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी!

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 24 ऑक्टोबर 2017

औरंगाबाद - महापालिकेने शहरातील दीडशे कोटींच्या रस्त्यांसाठी काढलेल्या निविदेतील अटी बड्या कंत्राटदारांच्या फायद्याच्या असून, त्यात शिथिलता आणावी, अशी मागणी प्री-बीड बैठकीत सोमवारी (ता. २३) आयुक्तांकडे करण्यात आली. निविदेतील अटींवर आयुक्त ठाम असल्यामुळे बैठकीत काही काळ तणाव निर्माण झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

औरंगाबाद - महापालिकेने शहरातील दीडशे कोटींच्या रस्त्यांसाठी काढलेल्या निविदेतील अटी बड्या कंत्राटदारांच्या फायद्याच्या असून, त्यात शिथिलता आणावी, अशी मागणी प्री-बीड बैठकीत सोमवारी (ता. २३) आयुक्तांकडे करण्यात आली. निविदेतील अटींवर आयुक्त ठाम असल्यामुळे बैठकीत काही काळ तणाव निर्माण झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

महापालिकेने शहरातील ५२ रस्त्यांची व्हाईट टॉपिंग पद्धतीने कामे करण्यासाठी १५२ कोटींच्या निविदा काढल्या आहेत. यातील ३१ रस्ते शासनाने दिलेल्या शंभर कोटींच्या निधीतून तर उर्वरित १९ रस्ते महापालिकेच्या निधीतून (डिफर्ड पेमेंटवर) करण्यात येणार आहेत. सात नोव्हेंबर ही निविदा भरण्याची अंतिम तारीख आहे. त्यानुसार सोमवारी आयुक्तांच्या दालनात कंत्राटदारांची प्री-बीड बैठक घेण्यात आली. या वेळी कंत्राटदारांनी निविदेतील जाचक अटींवर आक्षेप घेतला. कंत्राटदाराकडे रोज ६० मेट्रिक क्‍युबिक टन मटेरिअल तयार करण्याची यंत्रणा असावी, या अटीवर सुरवातीला आक्षेप घेण्यात आला. केवळ दोनच कंत्राटदारांकडे एवढी मोठी यंत्रणा आहे. त्याऐवजी ३० मेट्रिक क्‍युबिक टन मटेरिअल तयार करणारे दोन प्लॅंट असावेत, अशी अट टाकण्याची काही जणांना मागणी केली. त्यावर आयुक्तांनी एखाद्या कंत्राटदाराकडे एवढा मोठा प्लॅंट नसला तरी भागीदारीचे पत्र दिले किंवा ज्याच्याकडे एवढ्या क्षमतेची यंत्रणा आहे, त्याच्याकडून माल मिळण्याचे हमीपत्र दिले तरी चालेल, असे सांगून या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. दुसरा आक्षेप कंत्राटदाराने १३ कोटींची (निविदेच्या ६० टक्के) कामे केलेली असावीत ही अटसुद्धा बड्या कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी टाकण्यात आल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमआयडीसीतर्फे काढण्यात येणाऱ्या निविदांमध्ये केवळ तीस टक्के रकमेपर्यंत काम केल्याची अट असते. महापालिकेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमांचा अवलंब करून या निविदा काढलेल्या आहेत. त्यानुसार अट बदलण्याची मागणी करण्यात आली; मात्र आयुक्त नियम, अटींवर ठाम असल्यामुळे काही काळ तणाव निर्माण झाला. बैठकीला सुमारे ५० जणांची उपस्थिती होती. त्यात फक्त २० जण कंत्राटदार होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

यापूर्वीही झाला होता वाद 
शहरातील रस्त्यांसाठी शासनाने महापालिकेला यापूर्वी चोवीस कोटींचा निधी दिला होता. या कामांच्या निविदा ठराविक कंत्राटदाराला डोळ्यांसमोर ठेवून निविदा काढल्याचा आरोप झाला होता.

वेबसाईटवर  टाकणार माहिती 
कंत्राटदारांनी अनेक सूचना केल्या असून, त्याची माहिती महापालिकेच्या वेबसाईटवर टाकण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी दिली.