आणखी तीन संचालकांची चौकशी

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 15 जून 2017

औरंगाबाद - सुमारे आठ कोटी ५२ लाख रुपयांच्या कर्ज माफी प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांची मंगळवारी (ता. १३) चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर आणखी तीन संचालकांची पोलिस आयुक्तालयातील आर्थिक गुन्हेशाखेत बुधवारी (ता. १४) चौकशी करून जबाब नोंदविण्यात आले. दरम्यान आर्थिक गुन्हे शाखेने नाबार्डकडे नियमावलीची माहिती मागविल्याचे सूत्रांनी सांगितले.  

औरंगाबाद - सुमारे आठ कोटी ५२ लाख रुपयांच्या कर्ज माफी प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांची मंगळवारी (ता. १३) चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर आणखी तीन संचालकांची पोलिस आयुक्तालयातील आर्थिक गुन्हेशाखेत बुधवारी (ता. १४) चौकशी करून जबाब नोंदविण्यात आले. दरम्यान आर्थिक गुन्हे शाखेने नाबार्डकडे नियमावलीची माहिती मागविल्याचे सूत्रांनी सांगितले.  

बॅंकेचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांना मंगळवारी पोलिस आयुक्तालयात बोलावण्यात आले होते. ते हजर झाल्यानंतर त्यांना महत्त्वाचे पाच ते सहा प्रश्‍न विचारण्यात आले. त्या वेळी आमदार अब्दुल सत्तार यांनी पोलिसांना दिलेल्या उत्तरांचाच कित्ता त्यांनी गिरवला, त्यांना आणखी चौकशीसाठी बोलावले जाणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. दरम्यान बुधवारी सकाळी दत्तू भीमराव चव्हाण, संजय शेळके व शिवाजीराव गाडेकर हे तिघे संचालक चौकशीसाठी हजर झाले. तिघांची प्रत्येकी सुमारे अर्धा तास चौकशी झाली. यात संजय शेळके यांनी बाजू मांडली की, बॅंकेच्या कर्मचारी संघटनेचे आपण अध्यक्ष आहोत. बॅंकेच्या बैठकीवेळी आपण हजर राहत होतो व कर्मचारी संघटनेच्या समस्या, अडचणी सोडवून घेत होतो. त्याशिवाय बॅंकेच्या ठरावांशी संबंध नसल्याचे त्यांनी जबाब दिला. आतापर्यंत बॅंकेचे अध्यक्ष सुरेश पाटील, संचालक नितीन पाटील, आमदार अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे, शब्बीरखाँ हुसेन खाँ पटेल यांच्यासह तेरा जणांची चौकशी करण्यात आली. फसवणुकीचा गुन्हा नोंद झालेल्यांत एकूण २१ संचालक असून उर्वरित विधी अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटंट यांचा समावेश आहे. 

सर्वांचीच घोकमपट्टी 
कर्ज माफ नव्हे तर निर्लेखित केले असून, नाबार्डच्या नियमानुसार सर्व बाबी पार पाडण्यात आल्याचा बचाव पत्रकार परिषद घेऊन आमदार अब्दुल सत्तार यांनी केला होता. त्यानंतर चौकशी झालेल्या अकरा संचालकांनीही हाच पवित्रा कायम ठेवत नाबार्डच्या नियमावलीचा आधार दिला आहे. सर्वांच्याच जबाबात एकवाक्‍यता दिसून आली.