शिक्षणाधिकाऱ्यांचा आदेश खंडपीठाने केला रद्द 

औरंगाबाद  - शिक्षण सेवकाच्या वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव नाकारण्याचा शिक्षणाधिकाऱ्यांचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला, न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांच्या खंडपीठाने रद्द केला. याबरोबरच याचिकाकर्त्याने धारण केलेल्या पदाला वैयक्तिक मान्यता आहे, असे समजून त्या पदाला असलेले सर्व फायदे देण्याचेही आदेशात म्हटले आहे. 

गंगाराम बस्वदे हे उमरदरी (जि. नांदेड) येथील जनता शिक्षण प्रसारक मंडळांतर्गत नरसिंह विद्यालयात रिक्त पदावर 2013 पासून शिक्षणसेवक म्हणून कार्यरत आहेत. संस्थेने रीतसर जाहिरात देऊन बस्वदे यांना नियुक्ती दिली होती. दरम्यान, बस्वदे यांची नियुक्ती ही मान्यता बंदी काळातील असल्याचे कारण दाखवून त्रिसदस्य समितीने बस्वदे यांच्यासह एकूण 12 प्रकरणांची चौकशी केली. चौकशीचा अहवाल विभागीय उपसंचालक यांच्याकडे सादर केला. तसेच याचिकाकर्त्यासह इतर 129 शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता अयोग्य ठरवून रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली. त्यानुसार विभागीय उपसंचालक यांनी गंगाराम बस्वदे यांची वैयक्तिक मान्यता रद्द केली. 

गंगाराम तुकाराम बस्वदे यांनी ऍड. विलास पानपट्टे यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. संस्थेत एका शिक्षकाचा मृत्यू झाल्याने बिंदुनियामावलीनुसार एक पद खुल्या प्रवर्गासाठी रिक्त झाले होते. पदभरतीसाठी पूर्वपरवानगी मागितल्यानंतर 25 नोव्हेंबर 2013 ला बस्वदे यांची शिक्षण सेवक म्हणून तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आल्याचे ऍड. पानपट्टे यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले. दरम्यान, प्रकरणात यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने शिक्षणाधिकाऱ्यांचे आदेश रद्द करून फेर सुनावणीसाठी प्रकरण वर्ग केले त्यानंतर याचिकाकर्त्याच्या वैयक्तिक मान्यतेचा आदेश कायम ठेवला; मात्र पगार देण्यास टाळाटाळ केली. याचिकाकर्त्याने पगारीची मागणी केली असता चुकीच्या पद्धतीने चौकशी समितीचा आधार घेऊन त्यांची वैयक्तिक मान्यता रद्द केली; मात्र एकदा दिलेली वैयक्तिक मान्यता पुन्हा त्याच शिक्षणाधिकाऱ्यांना रद्द करता येत नसल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आले, तसेच याचिकाकर्त्याने आजपर्यंत चार वर्षे सेवा पूर्ण केल्याने महाराष्ट्र खासगी सेवा शर्ती अधिनियमातील तरतुदीनुसार सर्व सेवा मिळण्यास पात्र असल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आले. 

सुनावणीअंती खंडपीठाने याचिका मंजूर करत शिक्षणाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करत वरीलप्रमाणे आदेश दिला. शासनाच्या वतीने सरकारी वकील पी. एस. पाटील यांनी काम पाहिले.