अनधिकृत ४९२ धार्मिक स्थळांवर कारवाई अटळ 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 8 ऑगस्ट 2017

औरंगाबाद - अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या कारवाईबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेले आदेश महानगरपालिकेला बंधनकारक आहेत. त्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने महापालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीने दिलेल्या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा महापालिकेचा मार्ग बंद झाला आहे; तर आगामी काळात ‘ब’ गटात असलेल्या ४९२ ठिकाणी कारवाई होण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान, या याचिकेवर मंगळवारी (ता. आठ) न्यायालयात सुनावणी होणार असून, या वेळी महापालिकेच्या वतीने आतापर्यंत झालेल्या कारवाईचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. 

औरंगाबाद - अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या कारवाईबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेले आदेश महानगरपालिकेला बंधनकारक आहेत. त्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने महापालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीने दिलेल्या आदेशानुसार सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा महापालिकेचा मार्ग बंद झाला आहे; तर आगामी काळात ‘ब’ गटात असलेल्या ४९२ ठिकाणी कारवाई होण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान, या याचिकेवर मंगळवारी (ता. आठ) न्यायालयात सुनावणी होणार असून, या वेळी महापालिकेच्या वतीने आतापर्यंत झालेल्या कारवाईचा अहवाल सादर केला जाणार आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाच्या आदेशानुसार महापालिकेच्या वतीने शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या विरोधात मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. महापालिकेने केलेल्या सर्व्हेक्षणात ११०१ धार्मिक स्थळांचा समावेश असून, त्यातील ‘ब’ म्हणजेच पाडापाडीच्या गटात ४९२, तर नियमित करता येतील किंवा स्थलांतरित करता येऊ शकतात त्या ‘अ’ गटात ५०८ धार्मिक स्थळांचा समावेश आहे. आतापर्यंत गेल्या दहा दिवसांत ४६ ठिकाणी कारवाया करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, या विषयावर विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली, तसेच स्थायी समितीच्या बैठकीतदेखील चर्चा करण्यात झाली. विधिज्ञाचा सल्ला घेऊन महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात जावे, असे आदेश या वेळी देण्यात आले होते. या आदेशाच्या अनुषंगाने महापालिका आयुक्तांनी शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले होते. शासनाने आपल्या अध्यादेशात धार्मिक स्थळांचे वर्गीकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत; मात्र न्यायालयाच्या आदेशामुळे ही प्रक्रिया अर्धवट राहिली आहे, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले होते. महापालिकेने पाठविलेल्या पत्राला शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने उत्तर दिले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे महापालिकेला बंधनकारक आहे. त्यानुसार करवाई करून शासनाला अहवाल पाठवावा, असे उपसचिव विजय पाटील यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. शासनाच्या या पत्रामुळे महापालिकेचा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. येणाऱ्या काळात ‘ब’ गटातील ४९२ अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई सुरूच राहील, असे संकेत आयुक्त श्री. मुगळीकर यांनी दिले आहेत. 

न्यायालयात आज सुनावणी 
अनधिकृत धार्मिक स्थळांच्या विषयावर मंगळवारी (ता. आठ) न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे. या वेळी महापालिकेने आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.

क्रांती चौकातील मशिदीवर कारवाई होणारच 
क्रांती चौकातील कदीम मशीद धार्मिक स्थळांच्या ‘ब’ गटात असून, त्यावर कारवाई होणारच याचा पुनुरुच्चार आयुक्तांनी केला; मात्र ही कारवाई केव्हा होणार हे निश्‍चित सांगता येणार नाही, असे श्री. मुगळीकर म्हणाले. 

पानदरिबा रस्ता करणार मोकळा 
पानदरिबा भागातील बारा मीटर रस्त्यावर मशीद आहे. ही मशीद खासगी जागेवर आहे. मात्र, रस्ताबाधित असल्याने नियमित करता येणार नाही, असा अभिप्राय आहे. त्यानुसार आवश्‍यक ती कारवाई करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना  िदल्या आहेत. 

२००९ नंतर एकमेव धार्मिक स्थळ 
२००९ नंतरचे अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्काषित करण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत; मात्र महापालिकेच्या यादीत अशा एकाच धार्मिक स्थळाची नोंद असून, त्यावरही कारवाईसाठी न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. अशी आणखी धार्मिक स्थळे असू शकतात, त्यामुळे पुरवणी यादी तयार करावी लागणार आहे, असे श्री. मुगळीकर म्हणाले.

Web Title: aurangabad news religious places