तुटपुंज्या निवृत्तिवेतनात औषधांचा खर्चही भागेना

औरंगाबाद - वृद्धत्वाच्या काळात पैशांची गरज जितकी असते, त्यापेक्षा जास्त गरज मुलांच्या सहवासाची असते; पण सध्याच्या विभक्त कुटुंबपद्धतीत काही जणांना ते मिळेलच असे नाही. अशा स्थितीत त्यांना निवृत्तिवेतनाचा मोठा आधार मिळतो; मात्र तुटपुंजे निवृत्तिवेतन मिळणाऱ्या कामगार, कर्मचाऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. 

अशाच अडचणींना सामना देशभरातील ईपीएस-९५ पेन्शनधारक करताहेत. त्यांना सुरवातीला ३०० ते ७०० रुपये आणि आता फक्त एक हजार रुपयांचे निवृत्तिवेतन मिळते. या पैशांतून हॉस्पिटल, औषधींचा खर्चही त्यांना भागविता येत नाही.  

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या काही विभागांतून निवृत्त झालेल्यांना निम्मे वेतन निवृत्तिवेतनाच्या स्वरूपात दिले जाते; मात्र अनेक विभागांतील कर्मचाऱ्यांच्या हातात आजही तुटपुंजे निवृत्तिवेतन मिळते. त्यामुळे हे वेतन किमान साडेसात हजार रुपये प्रतिमहिना करावे, यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर अखिल भारतीय ९५ राष्ट्रीय संघर्ष समितीतर्फे लढा सुरू आहे.

देशात ६१ लाख ईपीएस पेन्शनधारक
देशातील १८६ उद्योगांतील एसटी, विद्युत, वस्त्रोद्योग महामंडळे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी व भूविकास बॅंक, साखर कारखाने, दुग्ध महासंघ, धार्मिक प्रतिष्ठाने, खासगी मोठे व लघुउद्योग कारखाने, राष्ट्रीय मिल्स, को-ऑप. बॅंक, को-सोसायटी अशा क्षेत्रांतील देशातील १३ कोटी कर्मचारी-कामगारांपैकी निवृत्त झालेल्या ६१ लाख पेन्शनधारकांच्या पगारातून पीएफ वर्गणी म्हणून आतापर्यंत अंदाजे ३ लाख ४५ हजार कोटी रुपये कपात केलेली रक्कम केंद्र शासनाकडे जमा आहे. त्या रकमेवर सरकारला दरवर्षी १७ हजार कोटी रुपये व्याज मिळते. केंद्राकडे असलेल्या रकमेतून या पेन्शनधारकांना सहज तीनपट पेन्शन मिळून शकते.  

ईपीएस राष्ट्रीय संघर्ष समितीचा संघर्ष
निवृत्तिवेतन वाढवून मिळावे, यासाठी देशात अखिल भारतीय ९५ राष्ट्रीय संघर्ष समिती आपल्या मागण्या लावून धरत आहे. राज्यात गुणवंत यशवंत ईपीएस-९५ इंटक कर्मचारी संघटना; तसेच ईपीएस-९५ इंटक कर्मचारी कामगार संघटनेच्या माध्यमातून अनेक आंदोलने झाली आहेत. इतकेच नव्हे, तर काही कामगारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सध्या महाराष्ट्रात १ लाख ७८ हजार, तर मराठवाड्यात ५६ हजार ४०० ईपीएस पेन्शनधारक आहेत.

आम्ही २०१४ पासून आंदोलन करीत आहोत. दिल्लीत कामगारमंत्र्यांना निवेदन दिलेले आहे. पेन्शधारकांना महागाई भत्त्यासह किमान साडेसात हजार रुपये पेन्शन मिळावे, ही पाच मागण्यांतील प्रमुख मागणी आहे. पेन्शनवाढ झाली तर अनेकांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल.
- सुभाष देवकर, सरचिटणीस, ईपीएस-९५ राष्ट्रीय समन्वय समिती