तेवीस गावांचे पावणेसहाशे एकर शिवार होणार रेशमी

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 30 ऑगस्ट 2017

औरंगाबाद - व्हिलेज सोशल ट्रान्स्फॉर्मेशनअंतर्गत जिल्ह्यातील आठ ग्रामपंचायतींमधील २३ गावांमधील सुमारे ५७५ एकरांत रेशीम शेती करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. निसर्गाने हात अखडता घेतला तरी शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्‍वास वाढविण्यास रेशीम शेतीचा उत्तम पर्याय ठरणार आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांनी त्यांच्याच शेतात केलेल्या कामाचा मोबदलाही दिला जाणार आहे आणि साहित्य खरेदीपोटी दोन लाख ९० हजार ६७५ रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.  

औरंगाबाद - व्हिलेज सोशल ट्रान्स्फॉर्मेशनअंतर्गत जिल्ह्यातील आठ ग्रामपंचायतींमधील २३ गावांमधील सुमारे ५७५ एकरांत रेशीम शेती करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. निसर्गाने हात अखडता घेतला तरी शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्‍वास वाढविण्यास रेशीम शेतीचा उत्तम पर्याय ठरणार आहे. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांनी त्यांच्याच शेतात केलेल्या कामाचा मोबदलाही दिला जाणार आहे आणि साहित्य खरेदीपोटी दोन लाख ९० हजार ६७५ रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.  

व्हिलेज सोशल ट्रान्स्फॉर्मेशन (ग्राम सामाजिक परिवर्तन) अंतर्गत मराठवाड्यातून केवळ औरंगाबाद जिल्ह्याची निवड करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील पैठण तालुक्‍यातील जांभळी, दिनापूर, म्हारोळा, पैठणखेडा, पांगरा ग्रामपंचायतीअंतर्गत येणारी १३, तर गंगापूर तालुक्‍यातील जांभळा, दहेगाव, कासोडा, कनकोरी या चार ग्रामपंचायतींअंतर्गत येणारी दहा अशा २३ गावांची व्हिलेज सोशल ट्रान्स्फॉर्मेशनसाठी निवड करण्यात आली आहे. ही गावे येणाऱ्या दोन वर्षांत विकासाचे आदर्श मॉडेल ठरतील अशा दृष्टीने याचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळुंके यांनी सांगितले, ‘‘रुरल डेव्हलपमेंट फेलो (आरडीएफ) यांचे आता नाव बदलून मुख्यमंत्री ग्रामपरिवर्तन असे करण्यात आले आहे. या रुरल डेव्हलपमेंट फेलोंनी त्या गावांमध्ये राहून त्या गावातील उपलब्ध स्त्रोत, त्या गावाच्या विकासासाठी करावयाची कामे, तेथील गरजा यांचे सर्वेक्षण करून विकासाचा कृती आराखडा तयार केला आहे. 

हा विकास आराखडा ग्रामसभांमध्ये मंजूर झाला आहे. शेतीला पूरक जोड दिली तर शेतकरी अशा नैसर्गिक संकटातूनही सावरू शकतो. शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी रेशीम विभागाच्या मदतीने रेशीम शेतीची जोड देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. व्हिलेज सोशल ट्रान्स्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून गावे विकसित करण्यासाठी राज्य शासनाने नियुक्‍त केलेले सल्लागार उमाकांत दांगट, जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर आर्दड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळुंके यांनी गावांची पाहणी केली.

एकरी तीन लाखांची मदत 
जिल्हा रेशीम कार्यालयातील प्रकल्प अधिकारी अजय मोहिते यांनी सांगितले, की २०१७-१८ या वर्षात पैठण तालुक्‍यातील चारशे शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. तेरा गावांतील हे शेतकरी असून, प्रत्येकी एक एकरात रेशीम शेतीसाठी तुतीची लागवड करण्यात येणार आहे. याशिवाय आता व्हिलेज सोशल ट्रान्स्फॉर्मेशनमध्ये निवडलेल्या तेरा गावांमध्ये एका गावातून किमान २५ शेतकऱ्यांची रेशीम शेतीसाठी निवड केली जाणार आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत एका शेतकऱ्याला एका एकरात तुती लागवड व रेशीम शेतीसाठी साहित्य खरेदी, त्यांनी त्यांच्याच शेतात केलेल्या कामाचा मोबदला म्हणून या योजनेतून दोन लाख ९० हजार ६७५ रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.