गल्लीबोळांतील बालवाड्यांना चाप

औरंगाबाद - शहरातील गल्लीबोळांत कुठल्याही परवानग्या न घेता बालकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या बालवाड्यांना आता महापालिका चाप लावणार आहे. बालवाडीची इमारत विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार पुरेशी आहे का? रस्ता वर्दळीचा तर नाही ना? अग्निशमन विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेतले आहे का? यासह अत्यावश्‍यक बाबींची तपासणी केल्यानंतरच महापालिकेतर्फे बालवाडी सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार आहे; तर सध्या सुरू असलेल्या बालवाड्यांचे अंगणवाडीताईंमार्फत सर्वेक्षण केले जात आहे. 

शहरात बालवाडी, प्लेग्रुप, नर्सरी, केजी वन व केजी टूपर्यंतच्या बालकांसाठी शाळांचे पेव फुटले आहे. पालकांकडून भरमसाट शुल्क घेणाऱ्या अनेक शाळा गल्लीबोळांत, गॅरेजसारख्या अतिक्रमण केलेल्या जागेत, कोंदट वातावरणात, वर्दळीच्या रस्त्यावर सुरू आहेत. प्री-प्रायमरी शिक्षण देण्यासाठी संस्था सुरू करताना परवानगी घेण्याचे शासनाचे कुठलेही बंधन नाही. त्यामुळे कोणीही ऊठसूट संस्था सुरू करत असल्याचे चित्र आहे. नोंदणीच नसल्याने अशा संस्थांची संख्या किती याचीदेखील आकडेवारी उपलब्ध नाही. त्यामुळे महापालिकेने अशा संस्था सुरू करताना महापालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे. चालू वर्षी बालवाडी सुरू करण्यासाठी तीन प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे सादर झाले आहेत. जी इमारत दाखविण्यात आली आहे, ती विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार पुरेशी आहे का? रस्ता वर्दळीचा तर नाही ना? अग्निशमन विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेतले आहे का? इमारत धोकादायक आहे का? इमारतीचा मालमत्ता कर भरलेला आहे का? पिण्याचे पाणी, लाइट यासारख्या सुविधा आहेत का? असे बारकावे तपासूनच या बालवाड्यांना परवानगी दिली जाणार आहे. 

शासनाची समितीच गायब
प्री-प्रायमरी शिक्षण संस्थांसाठी शासनाने अभ्यास समिती तयार केली होती. संस्था सुरू करण्यासाठी नियमावली ठरविणे, संस्थेत काम करणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन किती असावे, किती विद्यार्थ्यांमागे किती शिक्षक असावेत? यासह इतर बाबींचा अभ्यास ही समिती करणार होती; मात्र समितीचे पुढे काय झाले? अहवाल कुठे गेला? याची उत्तरे अद्याप कोणाकडेही नाहीत.