वैधता प्रमाणपत्रासाठी बीएडचा निकाल रोखू नये

औरंगाबाद - विद्यार्थिनीचे जमात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे प्रलंबित असल्याने तिचा बीएड परीक्षेचा निकाल रोखून ठेवू नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांनी दिले.

उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जळगाव जिह्यातील जोत्स्ना साळुंके यांना ठाकूर अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र वर्ष 2002 मध्ये दिले होते. त्यानंतर त्यांनी वैधता प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव सादर केला, हा प्रस्ताव समितीकडे वर्ष 2004 पासून प्रलंबित आहे. साळुंके यांनी चुलत काकाचे जमात प्रमाणपत्र व पुरावे सादर केले; मात्र त्यांना पडताळणी प्रमाणपत्र मिळाले नाही. समितीने प्रकरणात सुनावणी घेतली; पण निकाल राखून ठेवला. दरम्यान, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाने वैधता प्रमाणपत्राअभावी बीएड परीक्षेचा निकाल राखून ठेवला. त्याविरोधात ऍड. के. टी. शिरूरकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. सुनावणीनंतर खंडपीठाने याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीचे जमात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे प्रलंबित आहे, या कारणासाठी तिचा बीएड परीक्षेचा निकाल रोखून धरू नये, असा आदेश दिला.