अधिकाऱ्यांनो, निधी वेळेत खर्च करा!

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 1 नोव्हेंबर 2017

बीड - जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्व कार्यालयाच्या यंत्रणांनी जिल्हा नियोजन विभागाकडून वितरित करण्यात आलेला निधी वेळेत खर्च करावा, यासाठी सर्व यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विभागातील नियोजित कामे वेळेत व दर्जेदार करून कोणताही निधी अखर्चित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. 

बीड - जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्व कार्यालयाच्या यंत्रणांनी जिल्हा नियोजन विभागाकडून वितरित करण्यात आलेला निधी वेळेत खर्च करावा, यासाठी सर्व यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विभागातील नियोजित कामे वेळेत व दर्जेदार करून कोणताही निधी अखर्चित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत विविध कार्यालयांना वितरित करण्यात आलेल्या निधी व सदर कामांचा आढावा मंगळवारी (ता. ३१) घेण्यात आला. या वेळी ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनराज निला, जिल्हा नियोजन अधिकारी बालाजी आगवने, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. मडावी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह म्हणाले, की जिल्हा नियोजन समितीमार्फत विविध विकासकामांकरिता कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरित करण्यात आलेला निधी जिल्ह्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या निधीचा योग्य विनियोग होणे आवश्‍यक आहे. यंत्रणांनी कामे विहित मुदतीत पूर्ण करून कोणत्याची प्रकारचा निधी अखर्चित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. यासाठी यंत्रणांनी त्यांच्या विभागातील नियोजित कामांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करून घेणे गरजेचे आहे. ज्या यंत्रणांनी प्रशासकीय मान्यता घेतली नाही, त्यांनी तत्काळ प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव सादर करावेत. ज्या यंत्रणांचे प्रमुख प्राप्त निधी खर्च करणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी वार्षिक योजनेअंतर्गत मंजूर अनुदान, झालेला खर्च, कामांची सद्यस्थिती आदी बाबींचा विभागनिहाय सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीस विविध यंत्रणांचे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

‘सकाळ’च्या वृत्तानंतर दिला इशारा
जिल्हा वार्षिक आराखड्यातील महसुली कामांचा व भांडवली कामांच्या निधीत कपात करण्यात आली आहे. दुसरीकडे मागासवर्गीयांच्या विकासकामांसाठीचा निधी अखर्चित असल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ने दोन दिवसांपूर्वीच प्रसिद्ध केले. हा निधी वर्षे संपेपर्यंत खर्च करणे आव्हान असल्याचेही सदरील वृत्तात म्हटले होते. त्यानंतर या वृत्ताची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजन समितीचा निधी अखर्चित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याबरोबरच जर असे झाले तर संबंधित विभागप्रमुखांवर कारवाई प्रस्तावित करण्याचा दमही अधिकाऱ्यांना भरला.

Web Title: beed news collector