शासनाचे धोरण, शिक्षण क्षेत्राचे मरण

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 5 जुलै 2017

बीड - सद्यःस्थितीत शिक्षण क्षेत्रात अनेक जटिल समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शासकीय शाळा, खासगी अनुदानित शाळा, विनाअनुदानित शाळा या सर्वांचे प्रश्न भिन्न स्वरूपाचे आहेत. यामध्ये संचमान्यतेनुसार ठरणारे अतिरिक्त शिक्षक, त्यांच्या समायोजन, शाळांचे वेतनेतर अनुदान, इमारत भाडे, शिक्षकांच्या बदल्यांचे प्रश्न, प्रत्येक महिन्याला बदलणारे शासनादेश, सातव्या वेतन आयोगाचा प्रश्न, २० टक्के अनुदानाचा प्रश्न, लिपिक-सेवकांची बंद असलेली भरती प्रक्रिया, भौतिक सुविधांसाठी मिळत नसलेली आर्थिक मदत आदी प्रश्‍नांवर संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांनी  ‘सकाळ’च्या वतीने आयोजित बैठकीत परखड मते मांडली.

बीड - सद्यःस्थितीत शिक्षण क्षेत्रात अनेक जटिल समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शासकीय शाळा, खासगी अनुदानित शाळा, विनाअनुदानित शाळा या सर्वांचे प्रश्न भिन्न स्वरूपाचे आहेत. यामध्ये संचमान्यतेनुसार ठरणारे अतिरिक्त शिक्षक, त्यांच्या समायोजन, शाळांचे वेतनेतर अनुदान, इमारत भाडे, शिक्षकांच्या बदल्यांचे प्रश्न, प्रत्येक महिन्याला बदलणारे शासनादेश, सातव्या वेतन आयोगाचा प्रश्न, २० टक्के अनुदानाचा प्रश्न, लिपिक-सेवकांची बंद असलेली भरती प्रक्रिया, भौतिक सुविधांसाठी मिळत नसलेली आर्थिक मदत आदी प्रश्‍नांवर संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांनी  ‘सकाळ’च्या वतीने आयोजित बैठकीत परखड मते मांडली.

मंगळवारी (ता.४) ‘सकाळ’च्या वतीने जिल्ह्यातील शिक्षण संस्थाचालक व मुख्याध्यापकांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी ‘सकाळ’च्या मराठवाडा आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक संजय वरकड यांनी सर्वांचे स्वागत केले. 

‘आरटीई’ कायद्यातील जाचक अटी, विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षकाचे पद बसत असले, तरी त्याला तत्काळ न मिळणारे अनुदान, शालेय पोषण आहाराची अडकलेली बिले, काही शिक्षकांचा ‘जीपीएफ’; तसेच ‘डीसीबीएस’मध्ये नसलेला समावेश, पोषण आहारात शहरी व ग्रामीण शाळा असा होणारा भेदभाव, अनुदानित शाळांतील तुकडीसाठीची ३५ विद्यार्थ्यांची अट, विजेअभावी धूळखात पडलेले ‘आयसीटी लॅब’मधील संगणक यांसह इतर समस्यांनी शिक्षण क्षेत्राला वेढले आहे. पिढ्या घडविण्याच्या या शिक्षण क्षेत्रात शासनाचे असलेले शिक्षणविरोधी धोरण हे शिक्षण क्षेत्रासाठी मारक ठरत असून, या चुकीच्या धोरणाला विरोध करायला हवा, असा सूर ‘सकाळ’च्या वतीने मंगळवारी (ता. चार) आयोजित संस्थाचालक-मुख्याध्यापक परिसंवादात उमटला. 

शिक्षकांचे व संस्थाचालकांचे प्रश्न शासनदरबारी मांडण्यासाठी व हे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार व शिक्षण क्षेत्रातील दुवा म्हणून काम करण्याबरोबरच शिक्षकांना त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘सकाळ’ पुढाकार घेणार असल्याची माहिती ‘सकाळ’चे कार्यकारी संपादक संजय वरकड यांनी या वेळी दिली. शिक्षण क्षेत्रातील चुकीची धोरणे या माध्यमातून सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्याचाही प्रयत्न केला जाणार असल्याचेही ते म्हणाले. 

शिक्षण संस्थाचालक, मुख्याध्यापकांनी मांडलेली मते अन्‌ सूचना
लिपिक, सेवक भरतीवरील बंदी उठवावी केंद्र शासनाप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, ज्यांना २० टक्के अनुदान अद्याप घोषित केले नाही, त्यांना अनुदानाची घोषणा करावी, शाळा इमारतीचे भाडे अदा करावे यासह लिपिक व सेवक भरतीवर असलेली पाच वर्षांपासूनची बंदी शासनाने उठवावी, अशी अपेक्षा शिक्षण संस्था महासंघाचे अध्यक्ष दीपकराव घुमरे यांनी या वेळी व्यक्त केली.

भौतिक सुविधांसाठी मदत व्हावी ः खासगी शिक्षण संस्थेत रिक्त झालेल्या जागा सध्या संस्थाचालकांना भरता येत नसून याचा परिणाम अध्यापनावर होत असल्याने यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. हे टाळण्यासाठी रिक्त झालेल्या जागा भरण्याचा मार्ग मोकळा व्हायला हवा. याशिवाय शाळेत भौतिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासनाकडून आर्थिक मदत केली जावी, अशी अपेक्षा विनायक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक विश्वनाथ सपकाळ यांनी व्यक्त केली.

चित्रकला, क्रीडा शिक्षकांच्या जागा भराव्यात 
एकीकडे नवीन उपक्रमांसह शिक्षणात संरक्षणशास्त्रासारखे नवीन विषय आणले जात असताना दुसरीकडे चित्रकला व क्रीडा शिक्षकांच्या जागा वर्षानुवर्षे भरल्या जात नाहीत. ही शिक्षण क्षेत्रात सध्या दिसून येणारी मोठी विसंगती आहे. शासनाने या विषयांच्या जागा भरण्याचा मार्ग मोकळा करावा; तसेच आरटीई कयद्यातील जाचक अटींचा फेरविचार करावा, असे मत प्रभाकर साळेगावकर यांनी व्यक्त केले.

शिक्षक भरतीबाबत उदासीनता 
शिक्षण हे पिढ्या घडविण्याचे क्षेत्र आहे; परंतु एकीकडे विद्यार्थी संख्या घटली की शिक्षक तत्काळ अतिरिक्त केले जातात. मात्र, दुसरीकडे विद्यार्थी संख्या जास्त असणाऱ्या शाळांमध्ये मात्र शिक्षक भरती करण्याबाबत तत्परता दाखविली जात नाही. शिक्षक भरतीबाबत शासनाची उदासीनता दिसून येत असल्याचे मत रामराव राऊत यांनी मांडले.

पोषण आहाराचे मानधन राहतेय प्रलंबित
जिल्ह्यात शालेय पोषण आहाराचा बोजवारा उडाला आहे. तांदूळ उपलब्ध झाला तर जिरे उपलब्ध होत नसल्याची परिस्थिती आहे. पोषण आहाराचे काम करायला तालुक्‍याला एकच कर्मचारी आहे. अनेकदा पोषण आहाराची ऑनलाइन नोंद केली नाही म्हणून मानधन कपात केले जाते. पोषण आहाराचे मानधन दोन वर्षांपासून मिळाले नसल्याची बाब मुख्याध्यापक निळकंठ जाधव यांनी निदर्शनास आणली.

शिक्षकांवर दोन्ही बाजूंनी अन्याय
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त काही शिक्षकांचे ‘जीपीएफ’ अद्यापही कपात केले जात नाही. विशेष म्हणजे काही शिक्षक हे ‘जीपीएफ’च्या योजनेतही नाहीत अन्‌ २००५ नंतर आलेल्या ‘डीसीबीएस’ योजनेतही समाविष्ट नाहीत. याबाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही त्याबाबत अंमलबजावणी झाली नसल्याचा मुद्दा मुख्याध्यापक जी. एस. परदेशी यांनी मांडला.

शिक्षकांच्या पगाराबाबत विषमता वाढली
शिक्षणाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिले पाहिजे. शासनाच्या शिक्षणविषयक धोरणांवर शैक्षणिक क्षेत्रातील सर्वच घटक नाराज आहेत. एकाच शाळेतील काही शिक्षक शंभर टक्के पगार उचलणारे, काही शिक्षक २० टक्के पगार उचलणारे, काही शिक्षक तासिका तत्त्वावर, तर काही शिक्षक पगारच नसलेले आहेत. शिक्षकांच्या पगारातील विषमता वाढल्याचा परिणाम अध्यापनप्रक्रियेवर होत असल्याचे राजकुमार कदम यांनी सांगितले.

‘केजी टू पीजी’ मिळावे मोफत शिक्षण
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शिक्षण हे मोफत व सक्तीचे करण्यात आले आहे; परंतु केवळ १४ वर्षे वयोगटापर्यंतच शिक्षण हे मोफत करण्यात आले आहे. असे असले, तरी काही खासगी अनुदानित शाळांमध्ये; तसेच विशेषतः इंग्रजी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांकडून प्रचंड प्रमाणात शुल्क घेतले जाते. शासनाने अमेरिकेप्रमाणे शिक्षण ‘केजी टू पीजी’ मोफत करायला हवे, असे मत महादेव जाधव यांनी मांडले. 

विद्यार्थ्यांमध्येही होतोय शहरी-ग्रामीण भेदभाव 
अनुदानित शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार पुरविताना शहरी शाळा व ग्रामीण शाळा असा भेदभाव केला जात आहे. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये पोषण आहार पुरविला जातो. मात्र, शहरी शाळांबाबत दुसरेच धोरण राबविले जात असून शासन विद्यार्थ्यांमध्येही शहरी व ग्रामीण असा भेदभाव करीत असल्याची भावना भगवान चाटे यांनी व्यक्त केली. 

ऑनलाइन माहितीची जास्तीची कामे
शिक्षण क्षेत्रात पेपरलेस कारभार आणण्याच्या नादात ऑनलाइन कारभाराला सुरवात झाली खरी; परंतु शाळांना ऑनलाइनची जास्तीची कामे लावण्यात आली आहेत. ही कामे करताना; तसेच संगणक लॅबमधील संगणकांसाठी वीजबिलाची तरतूद शासनाकडून झालेली नाही. यामुळे शिक्षकांच्या खिशाला झळ बसत असल्याचे व्ही. व्ही. सवासे म्हणाले.

विद्यार्थी संख्येच्या अटीतही तफावत 
‘आरटीई’अंतर्गत शासकीय शाळांमध्ये नवीन वर्ग तुकडी सुरू करण्यासाठी विद्यार्थी संख्येची अट नाही; परंतु अनुदानित खासगी शाळांसाठी मात्र ३५ विद्यार्थी संख्येची अट घालण्यात आली आहे. याउलट शासकीय शाळांमध्ये ३५ च्या वर विद्यार्थी संख्या गेल्यास ४ विद्यार्थ्यांसाठी देखील नवीन तुकडी मंजूर केली जाते. शासकीय व खासगी शाळांसाठी विद्यार्थी संख्येच्या अटीतही तफावत असल्याची बाब बी. एन. जगदाळे यांनी मांडली.

चुकीच्या धोरणामुळे विद्यार्थी वंचित 
एखाद्या शाळेत एक अनुदानित तुकडी आहे अन्‌ दुसरी विनाअनुदानित तुकडी असेल तर शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे विद्यार्थी सुविधांपासून वंचित राहत आहेत. अनुदानित तुकडीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके पुरविण्याबरोबरच पोषण आहारही दिला जातो. मात्र, विनाअनुदानित तुकडीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तकेही दिली जात नाहीत अन्‌ त्यांच्यासाठी पोषण आहाराचीही तरतूद नाही. त्यामुळे एकाच वर्गातील काही मुलांना पुस्तके व आहार मिळतो, तर काही मुले वंचित राहत असून अशा वेळी पुस्तके व पोषण आहार वाटपात मुख्याध्यापक, शिक्षकांना अडचणी येत असल्याचे व्ही. पी. राठोड म्हणाले.

संगणक लॅब बनल्या शोभेच्या वास्तू
शासनाने काही शाळांना आयसीटी लॅब दिली आहे. मात्र, तेथील संगणक लॅब धूळखात पडून आहेत. संगणक शिकविण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नाहीत. अनेकदा वीज नसल्यावर संगणकाचा काहीच उपयोग होत नाही; तसेच वीजबिलाची तरतूद नसल्याने हे संगणक बऱ्याचदा बंदच ठेवण्यात येतात. परिणामी शाळेतील संगणक लॅब या शोभेच्या वास्तू बनल्याचे जितेंद्र डोंगरे यांनी सांगितले.

शिक्षणमंत्री बदलले की धोरणे बदलतात
२०००-०१ मध्ये राज्यात कायम विनाअनुदानित धोरण आले. यामुळे शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. सध्या मराठी व इंग्रजी शाळा अशी स्पर्धा झाली असून शिक्षणमंत्री बदलला की धोरणे बदलत असल्याने याचा विपरीत परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर होत आहे. २००४ पासून वेतनेतर अनुदान बंद करण्यात आले. २०१३ मध्ये पुन्हा आंदोलने केल्याचा परिणाम म्हणून वेतनेतर अनुदान सुरू करण्यात आले; मात्र ते अत्यल्प प्रमाणात सुरू झाले. इमारत भाड्याचा प्रश्न मात्र अद्यापही प्रलंबित आहे. वर्गणी करून शिक्षक इमारत भाडे भरत असल्याचे चित्र आहे. शासनाने आणलेली सरल प्रणाली सरल नसून किचकट प्रणाली असल्याचे मत मुख्याध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष जे. एम. पैठणे यांनी मांडले.