|
औरंगाबाद - राज्यातील 36 जिल्हा जात पडताळणी समित्यांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात शपथपत्र सादर केले. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांच्या खंडपीठासमोर प्रकरणात सुनावणी झाली. आता त्यावर 22 मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
राज्य शासनाने 11 नोव्हेंबर 2016 ला राज्यात विभागीयऐवजी 36 जिल्हास्तरीय जात पडताळणी समित्यांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, जात पडताळणी कायद्याचे कलम 6 (1) नुसार समित्यांच्या स्थापनेसाठी राजपत्रातील अधिसूचना प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे या समित्या व त्यांचे निर्णय वैध ठरू शकत नाहीत, असा आक्षेप घेत त्याविरोधात ह्युमन डेव्हलपमेंट फाउंडेशनचे सचिव अमीनभाई जामगावकर यांनी ऍड. बी. एल. सगर किल्लारीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान शासनाने दाखल केलेल्या शपथपत्रात राज्यातील 36 समित्यांच्या कारभारासाठी दहा अध्यक्ष आहेत. तर समित्यांचा कारभार प्रभारी अध्यक्षावर सुरू आहे. बारा सदस्य सचिव व 32 सदस्य कार्यरत आहेत. कर्मचाऱ्यांची 338 पदे मंजूर करण्यात आली असून, ती कंत्राटी स्वरूपाची आहेत. त्यापैकी साठ टक्के पदेही भरण्याची कार्यवाही करण्यात आली नाही. दक्षता पथकासाठी स्वतंत्र पोलिस अधीक्षकांची 36 पदे आहेत, त्यापैकी 15 जण या पदावर कार्यरत आहेत. विधी अधिकाऱ्यांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आलेली आहेत.
राज्यात सध्या एक लाख 49 हजार 431 जात वैधता प्रमाणपत्रांसाठी दाखल प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे शपथपत्रात म्हटले आहे. तसेच समित्यांसाठी सन 2016-17 वर्षासाठी सहा कोटी 33 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
|
