आमदारांच्या वाढीव वेतनास उच्च न्यायालयात आव्हान

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 21 डिसेंबर 2016

औरंगाबाद - आमदारांना सचिवांप्रमाणे वाढीव वेतन आणि भत्ते देण्याच्या निर्णयाला एका याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. राज्यात 2010 ते 2013 या काळात विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्यांच्या वेतन व भत्त्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यामुळे सध्या आमदारांना सत्तर ते पंचाहत्तर हजार रुपये वेतन व भत्ते मिळत आहेत. गेल्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी एक विधेयक दोन्ही सभागृहांत मांडण्यात आले व ते मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे सर्व आमदारांना मुख्य सचिवांच्या बरोबरीने वेतन व भत्ते व निवृत्तिवेतन; तसेच अन्य सवलती देण्यात येत आहेत.

औरंगाबाद - आमदारांना सचिवांप्रमाणे वाढीव वेतन आणि भत्ते देण्याच्या निर्णयाला एका याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. राज्यात 2010 ते 2013 या काळात विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्यांच्या वेतन व भत्त्यात सुधारणा करण्यात आली. त्यामुळे सध्या आमदारांना सत्तर ते पंचाहत्तर हजार रुपये वेतन व भत्ते मिळत आहेत. गेल्या अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी एक विधेयक दोन्ही सभागृहांत मांडण्यात आले व ते मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे सर्व आमदारांना मुख्य सचिवांच्या बरोबरीने वेतन व भत्ते व निवृत्तिवेतन; तसेच अन्य सवलती देण्यात येत आहेत. परिणामी, राज्यातील 325 आमदारांच्या वेतनावर 125 ते 129 कोटी रुपयांचा खर्च आहे. राज्य शासन कर्जबाजारी असताना ता. 24 ऑगस्ट 2016 रोजी राजपत्रात सुधारणा करून त्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात आली. या अध्यादेशाला सामाजिक कार्यकर्ते काकासाहेब काकडे यांनी खंडपीठात ऍड. चंद्रकांत ठोंबरे यांच्यामार्फत आव्हान दिले आहे.

Web Title: The challenge in the High Court increased the wages of MLAs