जिल्हा बॅंकांच्या याचिकांवर खंडपीठात उद्या सुनावणी

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 23 नोव्हेंबर 2016

औरंगाबाद - रिझर्व्ह बॅंकेने जिल्हा सहकारी बॅंकांना एक हजार व पाचशेच्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातल्याप्रकरणी केंद्र, राज्य सरकार व रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीस बजावली. मंगळवारी न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. एस. एस. पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या संदर्भातील याचिकांची एकत्रित सुनावणी गुरुवारी (ता. 24) होणार आहे.

औरंगाबाद - रिझर्व्ह बॅंकेने जिल्हा सहकारी बॅंकांना एक हजार व पाचशेच्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातल्याप्रकरणी केंद्र, राज्य सरकार व रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीस बजावली. मंगळवारी न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. एस. एस. पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या संदर्भातील याचिकांची एकत्रित सुनावणी गुरुवारी (ता. 24) होणार आहे.

धुळे जिल्हा परिषदेचे सदस्य किरण गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हा बॅंकेला केलेल्या बंदीला आव्हान दिले आहे. अशाच स्वरूपाच्या अनेक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत, असे या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, निदर्शनास आणून देण्यात आले. या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करून त्यावर एकत्रित सुनावणी घ्यावी. अर्ज केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिल्याचेही सांगण्यात आले. बुधवारी (ता. 23) सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे याचिकांवर 24 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली.

Web Title: district bank petition result in court