आठशे कुटुंबांचे आर्थिक गणित बिघडले

औरंगाबाद - महापालिका प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना नेहमीच फटका बसतो; मात्र आता महापालिकेत काम करणाऱ्या तब्बल 800 कर्मचाऱ्यांची ससेहोलपट सुरू असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. 2005 नंतर महापालिकेच्या सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ठराव घेऊनही अंशदायी निवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. ही योजना लागू करावी, अशी मागणी करता-करता दोन कर्मचाऱ्यांचे निधन झाले; मात्र मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दमडीही मिळू शकली नाही.

या संदर्भात अधिक माहिती अशी, की 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेमध्ये रुजू झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शासनाची निवृत्तिवेतन योजना लागू नाही; मात्र त्यांना अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. महापालिकांमधील कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू करण्यासाठी 2014 मध्ये सर्वसाधारण सभेने ठराव घेतला; परंतु प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणीच केली नाही. अशाच प्रकारचा ठराव घेऊन ठाणे आणि बृहन्मुंबई महापालिकांनी ही योजना लागू केली; मात्र औरंगाबाद महापालिकेने केली नाही. यामुळे 2005 नंतर महापालिकेच्या सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना 11 वर्षांतील निवृत्तिवेतनावरील 9 टक्‍के व्याजाला मुकावे लागणार आहे.

सर्वसाधारण सभेत घ्यावा लागणार ठराव
महापालिकेच्या सेवेत 2005 नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी मागणी केली आहे, की 1 जानेवारी 2015 पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना पूर्वीची निवृत्तिवेतन योजना लागू करा व त्यानंतरच्यांना नॅशनल पेन्शन स्कीम लागू करण्याचा मार्ग काढावा लागणार आहे. महापालिका स्वायत्त संस्था असून, तसा निर्णय घेऊ शकते. यासाठी सर्वसाधारण सभेत ठराव घ्यावा लागणार आहे. सर्वसाधारण सभेने घेतलेल्या ठरावात तीन महिन्यांनंतर अंशतः बदल करता येऊ शकतो, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

अंशदानही गेले अन्‌ पेन्शनही
शासनाने 1 एप्रिल 2015 नंतर रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नॅशनल पेन्शन स्कीम लागू करण्याचे व 2005 नंतर सेवेत रुजू झालेल्या व ज्यांना अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू आहे त्यांना नॅशनल पेन्शन स्कीममध्ये परिवर्तित करा, असे आदेश जारी केले. परिवर्तित करण्यासाठीची मुदत 30 एप्रिल 2015 दिली होती. मुळात महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना अंशदायी निवृत्ती योजनाच लागू करण्यात आली नाही. त्यांना नॅशनल पेन्शन स्कीममध्ये परिवर्तित कसे करणार, असा प्रश्‍न आहे. आता तर मुदतीनंतर तेही करणे शक्‍य नाही. यामुळे 2005 पासून महापालिकेच्या सेवेमध्ये रुजू झालेल्या 800 कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक भविष्य संकटात सापडले आहे.