कर्जमाफी, हमीभाव मिळेना अन्‌ आत्महत्येचे सत्रही थांबेना 

राजेभाऊ मोगल
रविवार, 1 जुलै 2018

औरंगाबाद - शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचे आश्‍वासन देत सत्ता मिळविणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी शेतीप्रश्‍न कधीचाच बाजूला ठेवला आहे. फसवी कर्जमाफी, हमीभावाचे गाजर दाखवत प्रत्यक्षात मातीमोल भाव अशा अनेक प्रश्‍नांचा सामना करून थकलेला शेतकरी हवालदिल झाला आहे. यामुळेच मराठवाड्यात आत्महत्येचे सत्र थांबत नसल्याचे वारंवार सिद्ध होत असून, सहा महिन्यांत 452 शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपविली आहे. 

औरंगाबाद - शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचे आश्‍वासन देत सत्ता मिळविणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी शेतीप्रश्‍न कधीचाच बाजूला ठेवला आहे. फसवी कर्जमाफी, हमीभावाचे गाजर दाखवत प्रत्यक्षात मातीमोल भाव अशा अनेक प्रश्‍नांचा सामना करून थकलेला शेतकरी हवालदिल झाला आहे. यामुळेच मराठवाड्यात आत्महत्येचे सत्र थांबत नसल्याचे वारंवार सिद्ध होत असून, सहा महिन्यांत 452 शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपविली आहे. 

मराठवाड्यातील अनेक कुटुंबाना शासनाकडून दिली जाणारी आर्थिक मदतच मिळत नसल्याचे समोर आलेले आहे. नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना शासन एक लाखाची मदत करते. प्रशासन दरबारी होत असलेल्या दिरंगाईमुळे जालना जिल्ह्यातील रघुनाथ हेमके (रा. डोमेगाव ता. अंबड) यांच्या कुटुंबीयांना तब्बल नऊ महिन्यांनंतरही शासनाची मदत पोहोचलेली नाही. त्यांच्या पत्नीने कर्जबाजारीपणामुळे जाळून घेऊन आत्महत्या केली. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे तब्बल सहा महिन्यांनंतरही शासनाकडून या कुटुंबाला शासनाकडून छदामही मिळालेला नाही. यंदा चांगला पाऊस पडणार असल्याचा हवामान विभागाने अंदाज वर्तविल्याने शेतकऱ्यांनी वेळीच मशागत केली. पेरणीसाठी पीककर्जासाठी बॅंकेच्या दारात चकरा सुरू केल्या. मात्र, बहुतांश शेतकऱ्यांना पीककर्जचे दिले नसल्याचे चित्र आहे. याविषयी राज्यभर आंदोलने झाली, विषय चर्चेला आला. काहीही तोडगा काढला गेला नाही. 

मराठवाड्यात 123 प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित 
जानेवारीपासून आतापर्यंत मराठवाड्यात 452 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या 
झाल्या आहेत. त्यापैकी 260 प्रकरणे शासकीय मदतीस पात्र ठरली. पैकी 83 प्रकरणांची अजूनही चौकशी सुरू आहे. आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदत देण्यासाठी आधी तालुका समितीत हे प्रकरण ठेवल्या जाते. त्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत पात्र ठरल्यानंतर मदत केली जाते. शासनाच्या या बैठकसत्रामुळे एकप्रकारचा छळच होत असल्याचा आरोप होत आहे. 

जिल्हानिहाय आत्महत्या 
औरंगाबाद - 69 
जालना - 53 
परभणी - 60 
हिंगोली - 33 
नांदेड - 42 
बीड - 85 
लातूर - 43 
उस्मानाबाद - 67

Web Title: farmer loanwaiver minimum support price farmer suicide