शेतकरी तीन मेपासून करणार दूधदान आंदोलन

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 22 एप्रिल 2018

पालखेड/वैजापूर - दूध व्यवसायाबाबत सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा निषेध करण्यासाठी राज्यातील पहिली ग्रामसभा लाखगंगा (ता. वैजापूर) येथे घेण्यात आली. येत्या तीन मेपासून दूध फुकटात देण्याचा ठराव या ग्रामसभेत घेण्यात आला. दुधाला भाव मिळेपर्यत दूधदान आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला. 

पालखेड/वैजापूर - दूध व्यवसायाबाबत सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा निषेध करण्यासाठी राज्यातील पहिली ग्रामसभा लाखगंगा (ता. वैजापूर) येथे घेण्यात आली. येत्या तीन मेपासून दूध फुकटात देण्याचा ठराव या ग्रामसभेत घेण्यात आला. दुधाला भाव मिळेपर्यत दूधदान आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला. 

प्रास्ताविकात शेतकरी संघटनेचे नेते धनुभाऊ धोर्डे म्हणाले, ‘‘सध्याचे दुधाचे दर सरकारने घोषित केलेल्या दरापेक्षा तीस ते चाळीस टक्के कमी आहेत. सत्तावीस रुपये प्रतिलिटरप्रमाणे दूध उत्पादकांना दर देण्याबाबत मागील शेतकरी आंदोलनात सरकारने शेतकरी संघटनेला कळविले होते; मात्र सध्याचा दर सोळा ते सतरा रुपये लिटर आहे. शेतकरी आंदोलनावेळी गोड बोलून, कागदी घोडे नाचवून शासनाने फसवणूक केली. त्या आंदोलनात दूध, पालेभाज्यांचा नाश झाला. शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. या आंदोलनात शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे दूध सरकारला फुकटात पाजून लज्जित करू. यासाठी तीन मेपर्यंत राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचा ठराव घेण्यात येणार आहे.’’ डॉ. अजित नवले म्हणाले, ‘‘सरकार जबाबदारी झटकत आहे.

 दूध पावडर निर्मिती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील निर्यात बंद असल्याकारणाने दुधाला भाव नसल्याचे सरकार सांगते. प्रत्यक्षात दुधापासून होणाऱ्या प्रत्येक पदार्थाची निर्मिती आणि किंमत कमी का होत नाही? या पदार्थाच्या नफ्यात सत्तर टक्के शेतकरी, तीस टक्के सरकार याप्रमाणे नफा वाटप व्हावा. यासाठी राज्यभरात तीन मे रोजी सरकारचा निषेध करीत दूधदान आंदोलन करण्यासाठी, तसेच फुकटात दूध देण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा ठराव मागून मोठ्या संख्येने तहसील, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दूध फुकटात देऊन मोर्चा काढण्यात येणार आहे. दूध संकलन केंद्रावरही दूध मोफत देण्यात येणार आहे.’’ यावेळी रमेश सावंत, प्रशांत सदाफळ, ग्रामसेवक एस. पी. राठोड यांच्यासह दूध उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Web Title: The farmers will take part in milk procession from May 3