कचरा विल्हेवाटीवर काय कारवाई केली?

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 11 एप्रिल 2018

औरंगाबाद - घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात करण्यात येत असलेल्या कारवाईबाबत राज्य शासन आणि औरंगाबाद महापालिका यांच्यातर्फे मंगळवारी (ता. १०) दाखल करण्यात आलेली शपथपत्रे रेकॉर्डवर घेत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. एस. पाटील आणि न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांनी महापालिका कशा पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावते आहे, याबाबत सुस्पष्ट शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

औरंगाबाद - घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात करण्यात येत असलेल्या कारवाईबाबत राज्य शासन आणि औरंगाबाद महापालिका यांच्यातर्फे मंगळवारी (ता. १०) दाखल करण्यात आलेली शपथपत्रे रेकॉर्डवर घेत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. एस. पाटील आणि न्यायमूर्ती एस. एम. गव्हाणे यांनी महापालिका कशा पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावते आहे, याबाबत सुस्पष्ट शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात मूळ याचिकाकर्ता राहुल कुलकर्णी यांनी दाखल केलेला दिवाणी अर्ज आणि तीसगाव, मिटमिटा, कांचनवाडी येथील नागरिकांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकावर मंगळवारी सुनावणी झाली. शहरातील कचऱ्याची महापालिकेतर्फे अत्यंत अशास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात असल्याच्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या शपथपत्राच्या अनुषंगाने महापालिका आणि शासनाने शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. मंगळवारी महापालिकेतर्फे सादर करण्यात आलेल्या शपथपत्रात, घनकचऱ्याची विल्हेवाट शास्त्रीय पद्धतीनेच लावली जात असून, त्याच्या पुष्ट्यर्थ काही छायाचित्रे सादर करण्यात आली.

महापालिका बरखास्तीच्या याचिकेवर होणार सुनावणी
खंडपीठाने दोन्ही शपथपत्र रेकॉर्डवर घेतले आणि सात मार्च २०१८ रोजी न्यायालयाने दिलेले निर्देशांचे घनकचरा निर्मूलन नियम २०१६ चे पालन करून कचरा विल्हेवाटीबाबत काय कारवाई केली, याबाबत सुस्पष्ट शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले. पुढील सुनावणी १२ एप्रिलला ठेवण्यात आली आहे. औरंगाबाद महापालिका बरखास्त करून त्यावर प्रशासक नेमावा या संदर्भात दाखल याचिकेवरही याच वेळी सुनावणी होईल. या प्रकरणात मूळ याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. देवदत्त पालोदकर, राज्य शासनातर्फे ॲड. अमरजितसिंह गिरासे, केंद्र शासनातर्फे ॲड. संजीव देशपांडे, महापालिकेतर्फे ॲड. राजेंद्र देशमुख, प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे ॲड. उत्तम बोदर, याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. विजयकुमार सपकाळ, ॲड. प्रज्ञा तळेकर, ॲड. चंद्रकांत थोरात यांनी काम पहिले. 

शहरासह लगतची तीन ठिकाणे निवडणार 
घनकचरा प्रक्रियेकरता चिकलठाणा येथील गट क्रमांक २३१ येथील जागा समितीने निश्‍चित केली आहे. मात्र, त्या ठिकाणी विरोध होत असल्याने शहरात किंवा जवळपास अजून तीन जागी कचरा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येतील आणि याबाबतचा निर्णय समितीच्या पुढील बैठकीत घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. यावर, या साऱ्याच प्रक्रियेत खूप दिरंगाई होत असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. यावर महापालिकेच्या वकिलांनी अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊन उद्याच समितीची बैठक घेण्यात येईल, असे निवेदन केले.

महापालिका नेमणार २१५ कामगार 
महापालिकेतर्फे २१५ कामगार कचरा वर्गीकरणासाठी नियुक्त करण्यात येत आहेत. याशिवाय ४४ रिक्षांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. कचऱ्याला आग लावल्याप्रकरणी एका महापालिका कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. याशिवाय कचरा जाळण्यास प्रतिबंध करण्याकरिता पोलिसांची मदत घेण्याबाबत पोलिस आयुक्तांना विनंती करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले.

Web Title: garbage dispose crime municipal court