कचराकोंडी कोणामुळे?

औरंगाबाद - पाच महिन्यांच्या कचराकोंडीमुळे नागरिकांचा जीव मेटाकुटीला आलेला असताना दुसरीकडे महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजप एकमेकांवर ‘कचराफेक’ करीत आहेत. गेल्या २७ वर्षांपासून गळ्यात गळा घालून सत्तेचा ‘वाटा’ उपभोगणारे जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी कचऱ्याआडून राजकारण करीत असून, यात देशपातळीवर बदनामी होत असल्याने शहराचा मात्र मोठा घाटा झाला आहे.

शहरातील कचराकोंडीला शुक्रवारी १५३ दिवस पूर्ण झाले; मात्र पहिल्या दिवशी १६ फेब्रुवारीला असलेले चित्र आजही कायम आहे. रस्त्यावर जागोजागी कचऱ्याचे ढीग साचलेले असून, त्यात पावसाळा सुरू झाल्याने सडलेल्या कचऱ्यातून प्रचंड दुर्गंधी सुटली आहे. अनेक ठिकाणी अळ्या बाहेर पडत आहेत, तर माशांच्या गोंगाटामुळे कचरा पाहताच नागरिकांना किळस येत आहे. शहराची कचराकोंडी फोडण्यासाठी शासनस्तरावर घोषणा झाल्या, विभागीय आयुक्तांची समिती स्थापन करण्यात आली, शेकडो बैठका झाल्या, ९१ कोटींचा घनकचरा प्रकल्प व्यवस्थापनाचा डीपीआर मंजूर करण्यात आला. विविध कामांच्या निविदा निघाल्या, औषधी फवारणी, कंपोस्टिंग पीटवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. एवढे सगळे होऊनही कचराकोंडी फुटलेली नसल्यामुळे हे अपयश कोणाच्या माथी मारायचे यावरून सत्ताधारी शिवसेना-भाजप युतीमध्ये जणू स्पर्धाच लागलेली आहे. कन्नडचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी कचराकोंडीमध्ये उडी घेत राजकारणाला फोडणी दिली. त्यांच्या आरोपांना दुजोरा देत भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष शिवसेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरेच कचराकोंडी फुटू देत नसल्याचा आरोप केला. खैरे यांनी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्यावर आरोप केले. त्यानंतर शिवसेना-भाजप युतीमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. कचराकोंडीमुळे शहरातील  नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. शहराची देशपातळीवर बदनामी होत असून, अनेक उद्योगांनी डीएमआयसीकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. सत्तेचा ‘वाटा’ घेताना एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालणारे कचऱ्यातून वाट काढण्यासाठी एकत्र बसून निर्णय घेण्याऐवजी दोषी कोण? यावरून राजकारण करीत आहेत. 

कंपोस्टिंग पीट झाले फेल! 
राज्य शासनाने घनकचरा प्रक्रियेमध्ये उल्लेखनीय काम केलेल्या अधिकाऱ्यांची महापालिकेत नियुक्ती केली. त्यांनी साडेपाच कोटींचे कंपोस्टिंग पीट बांधले; मात्र ते फेल गेले. 

शेकडो टन खत पडून 
कंपोस्टिंग पीट व बायोकल्चर फवारून महापालिकेने ओल्या कचऱ्यापासून खत तयार केले. मात्र त्यात काच, प्लॅस्टिक असल्याने अद्याप हे खत पडून आहे. 

कचराकोंडीचा ठळक घटनाक्रम 
-१५ फेब्रुवारी - शहरातील कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी ग्रीन इंडिया कंपनीला देण्याचा महापालिकेचा निर्णय. 
-१६ फेब्रुवारी -  कचरा डेपोच्या विरोधात मांडकी चौफुलीवर आंदोलन. 
-१७ फेब्रुवारी - जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांचा प्रस्ताव नागरिकांनी धुडकावला. 
-२१ फेब्रुवारी -  वाळूज शिवारातून महापालिकेची वाहने हुसकावली. 
-२७ फेब्रुवारी -  न्यायालयात याचिका, महापालिकेला फटकारले. 
-४ मार्च -  मिटमिटा येथे आंदोलन. 
-६ मार्च -  नारेगाव कचरा डेपोवर कचरा टाकण्यास न्यायालयाची मनाई. 
-७ मार्च  - मिटमिटा येथे हिंसक आंदोलन, पोलिसांवर दगडफेक, नागरिकांवर लाठीमार. 
-९ मार्च  - राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी बैठक घेऊन पंचसूत्री दिली आखून. 
-१७ मार्च -  ९१ कोटींच्या डीपीआरला राज्य शासनाची मंजुरी.

नागरिक म्हणतात...
महापालिकेला खंत नाही
‘वेदनेला अंत नाही आणि महापालिका प्रशासनाला खंत नाही.’ बऱ्याच दिवसांपासून औरंगाबाद शहरात कचऱ्याचा जो प्रश्न गाजत आहे त्यावर सत्याधारी पक्षाची चालढकल चालू आहे. निवडणुकीच्या काळात फक्त धार्मिक मुद्दा समोर करून मते मिळविली जातात. विकासाचे कोणालाही देणेघेणे नाही. कचराकोंडीला दोन्ही पक्ष तेवढेच जबाबदार आहेत. 
-विकास थाले, नागरिक. 

पर्यटनाला फटका
कचऱ्याच्या प्रश्नामुळे औरंगाबाद शहर हे देशभर गाजत आहे. ऐतिहासिक वारसा असणारे आपले शहर आहे. मात्र, कचऱ्यामुळे पर्यटकांसमोर शहराची नाचक्की होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पर्यटकांची संख्या कमी झाली आहे.
-ऋषिकेश डायगव्हाणे, विद्यार्थी. 

कोणत्याही प्रश्नाला न्याय युती सरकारकडून मिळालेला नाही. गेली पंचवीस वर्षे येथे शिवसेना-भाजप युती शहरात सत्तेवर आहे. मात्र, एकमेकांना दोष देऊन जनतेच्या प्रश्नावर पळवाट शोधली जात आहे. 
-प्रशांत कदम, नागरिक. 

कचऱ्याची राजधानी 
शहरातील कचरा प्रश्न पाच महिन्यांपासून धुमसत आहे. युतीच्या भांडणामुळे पर्यटनाची राजधानी आता कचऱ्याची राजधानी झाली आहे. नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. येत्या निवडणुकीत जनता जागा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही.  
प्रतीक बनसोड, विद्यार्थी. 

पाच महिन्यांत चार आयुक्त  
कचराकोंडीच्या काळात महापालिकेचा कारभार प्रभारी आयुक्तांवर होता. तत्कालीन आयुक्‍त डी. एम. मुगळीकर यांची तडकाफडकी बदली केल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांच्याकडे पदभार देण्यात आला. त्यांनी कंपोस्टिंग पीट बांधण्यासह कचरा प्रक्रियेसाठी मशीन घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यांची बदली झाल्यानंतर त्यांच्या जागेवर उदय चौधरी आले. त्यांनी कचऱ्यावर विशेष काम केले नाही. त्यानंतर डॉ. निपुण विनायक यांनी पदभार घेतला. त्यांनी मशीन खरेदीच्या निविदा रद्द करून नव्याने काढल्या. इतर चार निविदादेखील काढण्यात आल्या असून, त्यासाठी नियमानुसार सव्वा महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे. सध्या कचराकोंडी निविदेत अडकली असून, त्याला शासन, महापालिकेतील शिवसेना-भाजप तेवढीच जबाबदार असताना आता एकमेकांवर चिखलफेक केली जात आहे.