महापालिकेचे २५० कोटी राज्य सरकार भरणार

स्मार्ट सिटीची तरतूद - औरंगाबादला हेरिटेज सिटीचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव मान्य

औरंगाबाद - शहराचा जागतिक वारसा शहरांमध्ये समावेश करण्यासाठीच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच स्मार्ट सिटीत निवड झाल्यानंतर मिळणाऱ्या १ हजार कोटींच्या निधीमध्ये महापालिकेला स्वहिस्सा म्हणून २५० कोटी रुपये टाकावे लागणार आहेत,  मात्र औरंगाबाद महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता महापालिकेला स्वहिश्‍श्‍यापोटी द्यावे लागणारे २५० कोटी रुपये राज्य सरकारने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

आयसीटीबेस पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी एचपी कंपनी ६०० कोटी रुपयांची स्मार्ट सिटीत गुंतवणूक करणार आहे. या संदर्भात या कंपनीसोबत सामंजस्य करार झाला असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. चार) पत्रकार परिषदेत सांगितले.

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमात तिसऱ्या टप्प्यात औरंगाबाद शहराचा समावेश झाला आहे. स्मार्ट सिटीच्या समावेशाने केंद्र सरकारकडून ५०० कोटी, तर राज्य सरकारतर्फे २५० कोटी रुपये पाच वर्षांत शहरासाठी मिळणार आहेत.  

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले, की स्मार्ट सिटीत शहराला १ हजार कोटी मिळणार आहेत. स्मार्ट सिटीत स्वहिस्स्सा म्हणून पाच वर्षांत महापालिकेला २५० कोटी रुपयांचा निधी जमा करायचा आहे; परंतु महापालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता स्वहिश्‍शाची रक्‍कम राज्य सरकारने देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच स्मार्ट सिटीच्या जोडीने या शहराला युनेस्को हेरिटेज सिटी (जागतिक वारसा शहर) चा दर्जा देण्यासाठी आवश्‍यक त्या बाबींची पूर्तता केली जाणार आहे. 
केंद्र सरकारची हृदय योजनेअंतर्गत या शहरात ऐतिहासिक वारसास्थळांचे पुनरुज्जीवन व संवर्धन करण्यात येणार आहे. जागतिक वारसा शहरांत औरंगाबादचा समावेश व्हावा यासाठीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली असून केंद्राकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

औरंगाबाद शहराच्या विकासासाठीचे बैठकीतील अन्य निर्णय

महापालिकेतर्फे मिटमिटा येथील गट नंबर ३०७ मध्ये सफारी पार्क सुरू करण्यात येणार आहे. या सफारी पार्कसाठी ८५ एकर शासकीय जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

महापालिकेच्या वतीने सिडको भागातील प्रियदर्शिनी उद्यानात शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या स्मारकासाठी सात हेक्‍टर जमीन व स्मारक  उभारण्यासाठी निधीचा पहिला टप्पा म्हणून १० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय. 

चिकलठाणा विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाला मान्यता देण्यात आली. विस्तारीकरणासाठी लागणाऱ्या भूसंपादनासाठीचे मूल्य देण्यास विमान प्राधिकरण तयार नसल्याने भूसंपादनासाठी लागणारा निधी राज्य सरकार देईल. धावपट्टीच्या विस्तारीकरणामुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सुविधा उपलब्ध होईल व आंतरराष्ट्रीय विमाने या विमानतळावर येऊ शकतील. रिजनल कनेक्‍टिव्हिटीच्या दृष्टीने नांदेड विमानतळ सुरू करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भात केंद्र सरकारशी करारही करण्यात आला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामध्ये लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ग्रामविकास संस्था सुरू करण्याचा व या संस्थेसाठी १५० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संस्थेमार्फत कोणते अभ्यासक्रम चालविण्यात येऊ शकतात याचे नियोजन करण्यासाठी एक समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून या ग्रामविकास संस्थेतील अभ्यासक्रम सुरू होतील.

करोडी येथे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून ट्रान्सपोर्ट हब तयार करण्यात येणार. 

महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांनी महाराष्ट्रातील विचारवंत, समाजसुधारकांना मदत करून ते सतत त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले, त्या महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांच्याविषयी अभ्यास करून त्यांच्याविषयीची साहित्य निर्मिती करण्यासाठीचे मुख्यालय औरंगाबाद येथे करणार.

जलसंधारण आयुक्‍तालय औरंगाबादमध्ये करावे ही बऱ्याच दिवसांची मागणी होती, यामुळे जलसंधारण आयुक्‍तालय औरंगाबादमध्ये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

औरंगाबाद येथील कॅन्सर हॉस्पिटलला राज्यस्तरीय दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी १२० कोटी रुपये खर्चून यंत्रणा उभी केली जाणार आहे. या १२० कोटी पैकी ४८ कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकार तर ७२ कोटी केंद्र सरकार देणार आहे. 

डीएमआयसीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी इच्छुक चार मोठे उद्योग तयार असून यापैकी दोन उद्योगांसोबत मंगळवारी (ता. चार) सामंजस्य करार झाले असून उर्वरित दोन उद्योगांसोबत लवकरच होतील. 

म्हैसमाळ, शुलीभंजन, वेरूळ, खुलताबाद पर्यटन प्राधिकरणासाठी ४५३ कोटींच्या पर्यटन आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. 

विभागीय आयुक्‍तालयात आणखी बांधकाम करून तिथे सभागृह, कार्यालये बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तसेच ४० कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय भवनला मान्यता देण्यात आली. वेगवेगळ्या खात्यांची सुमारे २५ कार्यालये या प्रशासकीय भवनामध्ये राहतील. नागरिकांच्यादृष्टीने ही एकत्रित कार्यालये फायदेशीर ठरतील.