दोन आठवड्यांत म्हणणे सादर करण्याचे शासनाला निर्देश 

औरंगाबाद - थकीत बिलापोटी शहरातील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा महावितरणने खंडित केल्याप्रकरणी याचिकेवरील सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांनी महापालिका आणि महावितरण यांच्या वादात मध्यस्थी करण्यासंदर्भात शासनाने आपले म्हणणे दोन आठवड्यांत मांडण्याचे निर्देश दिले. 

महावितरणने पथदिव्यांचा वीजपुरवठा तोडल्यानंतर या प्रकरणी महानगरपालिकेने याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, महापालिकेकडे गेल्या दोन वर्षांपासूनची पथदिव्याना वीजपुरवठ्याची, तसेच चालू वीज बिलापोटी 27 कोटी 72 लाख रुपयांची थकबाकी असल्याचे कारण देत, महावितरणने शहरातील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला होता. यामुळे नागरिकांची प्रचंड गैरसोय झाली, तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्‍यता निर्माण झाल्याचे आणि वीजपुरवठा तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश देण्याची विनंती महापालिकेने केली होती. स्थानिक संस्था कर आणि मालमत्ता करापोटी महावितरणकडे कोटी लाख रुपये थकबाकी असल्याचेही याचिकेत म्हटले होते. याचिकेवरील सुनावणीवेळी महापालिकेतर्फे 49 लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आला होता. या प्रकरणी सोमवारी (ता. वीस) झालेल्या सुनावणीत, खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे महापालिकेने एक कोटी दोन लाख 47 हजार रुपयांचा धनादेश महावितरणला दिल्याचे खंडपीठात सांगितले. त्यावर महावितरणतर्फे ऍड. अनिल बजाज यांनी धनादेश मिळाल्याचे मान्य केले; मात्र खंडपीठाने आपल्या आदेशात, दोन्ही संस्थांमधील वादात शासनाने हस्तक्षेप करण्याबाबत व्यक्त केलेल्या अपेक्षेचा उल्लेख करून, शासनाने याबाबत अजून काहीही हालचाल केलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. शासनातर्फे ऍड. प्रवीण पाटील यांनी या संदर्भात राज्य शासनाला पत्र पाठविल्याचे सांगितले. खंडपीठाने या संदर्भात दोन आठवड्यांत म्हणणे मांडण्याचे निर्देश देत, पुढील सुनावणी 6 मार्च रोजी ठेवली. महापालिकेतर्फे ऍड. राजेंद्र देशमुख यांनी काम पाहिले.