"जीएसटी'मागचे शुक्‍लकाष्ट संपेना 

औरंगाबाद - जीएसटी अर्थात वस्तू व सेवाकर लागू करण्यातली अडथळ्यांची शर्यत काही केल्या पार होताना दिसत नाही. त्यामुळे एक एप्रिलनंतर जुलैचा मुहूर्तदेखील हुकण्याची दाट शक्‍यता निर्माण झाली आहे. जीएसटी परिषदेने घेतलेल्या दोन निर्णयाविरोधात भारतीय राजस्व सेवा संघटनेने बंड पुकारले असून, या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासोबत संघटनेची सोमवारी (ता. सहा) बैठक होत आहे. त्यात काही तोडगा निघाला तरच जीएसटीचा मार्ग सुकर होऊ शकतो, अशी शक्‍यता सूत्रांनी व्यक्‍त केली. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वस्तू व सेवाकर परिषदेने (जीएसटी कौन्सिल) 16 जानेवारीला घेतलेले दोन निर्णय भारताची अर्थव्यवस्था व कर यंत्रणा दुबळी करणारे ठरू शकतात. पहिल्या निर्णयानुसार दीड कोटी रुपयांपेक्षा खाली उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून वसूल होणाऱ्या कराचे वितरण राज्यासाठी 90, तर केंद्रासाठी 10 टक्‍के इतके ठरविण्यात आले. दुसऱ्या निर्णयानुसार आंतरराज्यीय वस्तू व सेवाकराचे अधिकार केंद्र आणि राज्य सरकारला देण्यात आले. या दोन्ही निर्णयांना 70 हजार अधिकारी-कर्मचारी असलेल्या भारतीय राजस्व सेवा संघटन, केंद्रीय उत्पादन शुल्क राजपत्रित अधिकारी संघटना, केंद्रीय उत्पादन शुल्क सचिवीय संघटना आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक संघटनेने कडाडून विरोध दर्शविला आहे. या दोन्ही निर्णयांमुळे देशाच्या महसूल व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल, अशा इशारादेखील देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर राज्यांना सीजीएसटी व एसजीएसटी दोन्ही वसूल करण्याच्या अधिकाराने अंमलबजावणीत प्रशासकीय अडचणींसह घटनेतील 14 व्या कलमाचीही पायमल्ली होईल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. 

आज दिल्लीत बैठक 
जीएसटीच्या दोन्ही निर्णयांविरोधात भारतीय राजस्व सेवा संघटनांनी काळ्या फिती लावून देशव्यापी विरोध दर्शविला होता. यापुढचे पाऊल म्हणजे नवी दिल्लीत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसोबत सोमवारी (ता. सहा) संघटनांची होणारी बैठक होय. या बैठकीत आपल्या मागण्या अर्थमंत्र्यांकडे मांडणार आहोत. अर्थमंत्र्यांशी चर्चा झाल्यानंतर संघटनांतर्फे पुढील भूमिका स्पष्ट केली जाणार आहे.