बेकायदा बांधकामापूर्वी न्यायालयात दाखल करावे लागणार कॅव्हेट 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 10 मे 2018

औरंगाबाद : शहरातील बेकायदा बांधकामांना चाप लावण्यासाठी पुन्हा एकदा शासनाने आदेश दिले आहेत. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यापूर्वी न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात यावे, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. 

औरंगाबाद : शहरातील बेकायदा बांधकामांना चाप लावण्यासाठी पुन्हा एकदा शासनाने आदेश दिले आहेत. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यापूर्वी न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात यावे, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. 

शहरातील बेकायदा बांधकामांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यात अनेकांना बेकायदा बांधकामाबद्दल माहिती नसल्याने नागरिकांची फसवणूक होते. या संदर्भात 2009 मध्ये शासनाने महापालिकांना आदेश दिले असून, त्याची अंलबजावणी होत नसल्याने राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने महापालिकांना आठवण करून दिली आहे. बेकायदा बांधकामांची यादी प्रसिद्ध करावी, कारवाईत बाधा येऊ नये म्हणून आधीच न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करावे, अशा सदनिकांची व्यावसायिक गाळ्यांची नोंदणी करण्यात येऊ नये यासाठी दुय्यम निबंधकांना कळवावे, ज्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षेत्रात बेकायदा बांधकाम होत असेल, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना उपसचिव शंकर जाधव यांनी केल्या आहेत.

Web Title: before illegal construction provide caveat