'जलयुक्‍त शिवार' हा चेले-चपाटे पोसण्याचा सरकारी धंदा 

राजेभाऊ मोगल
गुरुवार, 5 जुलै 2018

प्रा. देसरडा म्हणाले, "दिरंगाई करीत सदर समितीने नुकताच अहवाल न्यायालयास सादर केला आहे. राज्य टंचाईमुक्‍त केल्याचा सरकारने केलेला दावा धादांत खोटा असून, हा प्रसिद्धीचा स्टंट असल्यानेच न्यायालयाने समिती नेमण्याचे आदेश दिले.

औरंगाबाद - जलयुक्‍त शिवार अभियान हे सरकारने आपले चेले-चपाटे पोसण्याचा धंदा बनविला आहे. यात शास्त्रशुद्ध माथा ते पायथा संसाधन विकास पद्धतीला तिलांजली देऊन पर्यावरणाचा ऱ्हास, परिस्थितीचा विध्वंस आणि भ्रष्टाचाराला मोकळे रान करून दिले असल्याचा आरोप अर्थतज्ज्ञ तथा याचिकाकर्ते प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी केला आहे. याप्रकरणी दिलेल्या अहवालात समिती सदस्यांनी सरकारची तळी उचलली असून, याचा पर्दाफाश करणारे प्रतिज्ञापत्र शुक्रवारी (ता. 6) मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

या अभियानास रोखण्यात यावे, अशी विनंती प्रा. देसरडा यांनी 2015 मध्ये जनहित याचिकेमार्फत उच्च न्यायालयास केली. त्यांची मुद्दे लक्षात घेऊन या प्रकरणी तज्ज्ञ समितीमार्फत चौकशी करावी, तसेच याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे 2016 मध्ये राज्य सरकारला न्यायालयाने आदेश दिले होते. 

याबाबत माहिती गुरुवारी (ता. 5) आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती देताना प्रा. देसरडा म्हणाले, "दिरंगाई करीत सदर समितीने नुकताच अहवाल न्यायालयास सादर केला आहे. राज्य टंचाईमुक्‍त केल्याचा सरकारने केलेला दावा धादांत खोटा असून, हा प्रसिद्धीचा स्टंट असल्यानेच न्यायालयाने समिती नेमण्याचे आदेश दिले. तथापि, राज्याचे माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ, जलसंधारण सचिव एकनाथ डवले यांनी रेटारेटी करून सरकारची भूमिका बरोबर असल्याचा अहवाल दिला आहे. या अहवालाचा पर्दाफाश करणारे प्रतिज्ञापत्र आपण न्यायालयास सादर करणार आहोत. या अभियानातून 'वॉटर हार्वेस्ट' तर होतच नाही; मात्र मनी हार्वेस्ट नक्‍कीच केल्या जात आहे. तसेच रोजगारांमार्फत कामे करण्याऐवजी बहुसंख्य कामे यंत्राव्दारे करण्यात आली आहेत. त्यामुळे जलयुक्‍तच्या चौकशीसाठी नव्याने पर्यावरणाचे जाणकार असलेल्या व्यक्‍तींची समिती गठीत करावी'', अशी मागणी त्यांनी केली. 

...तर आत्महत्या, आंदोलने कशाला झाली असती.
सिंचनाबाबत आजवरच्या धरण आणि पाटबंधारेच्या योजना या पांढरा हत्ती ठरल्या आहेत. जलयुक्‍त शिवारच्या कामामुळे जर 22 लाख हेक्‍टर सिंचनाची सोय झाली असती तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि आंदोलन कशाला दिसले असते. जलसंधारणाची कामे आवश्‍यकच आहेत; मात्र ती शास्त्रोक्‍त पद्धतीची व पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारी नसावीत, अशा सूचना त्यांनी केल्या. 

कामे साडेसोळा हजार अन्‌ पाहणी 9 गावांची 
राज्य सरकारने जलयुक्‍त शिवार योजनेद्वारे मागील तीन वर्षांत 16 हजार पाचशे गावात 5 लाखांहून अधिक मृद व जलसंधारणाची काम करण्यासाठी 8 हजार कोटीहून अधिक रक्‍कम खर्च केली. या समितीने चौकशीसाठी प्रातिनिधिक स्वरूपात 9 गावांची निवड केली. पाहणीदरम्यान महालपींप्री व अमरावती जिल्ह्यातील भीवापूर येथील शेतकऱ्यांनी अशास्त्रीय कामांमुळे कसे नुकसान झाले, हे समितीला दाखवून दिले होते; मात्र गावकऱ्यांचे म्हणणेही ऐकून घेतले नाही. यावरून समितीने कशी चौकशी केली, हे स्पष्ट होते, असा आरोपही प्रा. देसरडा यांनी केला.
 

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

Web Title: Jalayukta Shivar Abhiyan is not implemented properly