ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी सातशे कोटींची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 16 जुलै 2017

जास्तीत जास्त निधी देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्‍वासन; रामचंद्र तिरुके यांची माहिती

लातूर - जिल्हा परिषदेअंतर्गत जिल्ह्यात चार हजार ९६२ किलोमीटर लांबीचे ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्ग आहेत. यापैकी पन्नास टक्के रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी सातशे कोटी लागणार आहेत.

जास्तीत जास्त निधी देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्‍वासन; रामचंद्र तिरुके यांची माहिती

लातूर - जिल्हा परिषदेअंतर्गत जिल्ह्यात चार हजार ९६२ किलोमीटर लांबीचे ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्ग आहेत. यापैकी पन्नास टक्के रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी सातशे कोटी लागणार आहेत.

या निधीची मागणी शुक्रवारी (ता. १४) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत घेतलेल्या जिल्हा आढावा बैठकीत करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी जास्तीत जास्त निधी देण्याचे आश्‍वासन दिल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष रामचंद्र तिरुके यांनी शनिवारी (ता. १५) पत्रकार परिषदेत दिली. 

या वेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद लातुरे, बांधकाम सभापती प्रकाश देशमुख, समाजकल्याण सभापती संजय दोरवे, महिला व बालकल्याण सभापती संगीता घुले उपस्थित होत्या. श्री. तिरुके म्हणाले, ‘‘जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांची स्थिती दयनीय झाली आहे. मागील अनेक वर्षांपासूनचे हे चित्र बदलण्यासाठी जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेतला आहे. सर्व रस्त्यांचे अभियंत्यांमार्फत सर्वेक्षण करून निधी मागणीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. एका रस्त्याचे काम अनेकवेळा केल्याचे दाखवून निधी हडपण्याचा प्रकार मागील काळात झाला. त्याची पुनरावृत्ती यापुढे होणार नाही. दर्जेदार कामांसाठी सूक्ष्म निरीक्षण केले जाईल.‘‘साडेसहाशे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या इमारतीची बिकट स्थिती आहे. अनेकवर्षांपूर्वी बांधलेल्या या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. त्यांच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने पंचवीस कोटींचा निधी मंजूर करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली आहे. जिल्ह्यात ८२ हजार कुटुंबांकडील स्वच्छतागृहाचे बांधकाम बाकी आहे.

ते पूर्ण करून येत्या डिसेंबरपर्यंत जिल्हा पाणंदमुक्त करण्याचे जिल्हा परिषदेचे उद्दिष्ट आहे. यासोबत पंतप्रधान आवास योजनेतून बेघरांना घरकुल देण्याचे कामही प्राधान्याने करण्यात येणार आहे. योजनेत मागेल त्याला घर देण्यासाठी जुलैअखेरपर्यंत ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहे.

घरकुलासाठी जागा नसलेल्यांनाही पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेतून पन्नास हजार रुपये देण्यात येणार आहे. यातून जिल्हा बेघरमुक्त करण्याचे नियोजन आहे. सहाशे अंगणवाड्यांच्या इमारतीसाठीही निधी देण्याची हमी मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागा बीओटी तत्त्वावर देऊन उत्पन्न वाढीचे प्रयत्न आहेत. कमी दराने भाडे तत्त्वावर दिलेल्या जागा व इमारती परत घेण्यात येणार आहेत. देवणी गोवंश संवर्धनासाठी विविध उपाययोजनांचा प्रस्तावही दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

शंभर टक्के शाळा डिजिटल करणार
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या ७६२ शाळा डिजिटल झाल्या असून उर्वरित ५२२ शाळा सप्टेंबरपर्यंत डिजिटल करण्यात येणार आहेत. यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे निधीची मागणी केली आहे. या शाळांतील वीजबिलांचाही प्रश्‍न सोडविण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले असून थकीत वीजबिलासाठी तोडलेली शाळांची वीज जोडण्याचे आदेश त्यांनी ऊर्जा विभागाला दिले आहेत. सर्व शाळांना सौरऊर्जा यंत्रणाही देण्याची मागणी केल्याचे श्री. तिरुके यांनी सांगितले. मागील काही वर्षांचा निधीचा खर्च राहिल्याने नवीन निधी मिळण्यास अडचणी येत असून रस्त्यांची कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी तालुक्‍यातील सर्व कामे क्‍लब करून हॉटमिक्‍स असलेल्या कंत्राटदारालाच ती देण्यात येणार असल्याचे बांधकाम सभापती देशमुख यांनी सांगितले.    

नागपूरच्या धर्तीवर लातूरचा विकास
मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत आपण नागपूरच्या धर्तीवर लातूरचा विकास करण्याचा आग्रह धरला. जिल्ह्याचा मानवविकास निर्देशांक उंचावण्याबाबत विभागावर चर्चा झाल्याचे श्री. तिरुके यांनी सांगितले. मागील अनेक वर्षांपासून मुख्याध्यापिकाविना सुरू असलेल्या १३३ शाळांत पदोन्नतीने मुख्याध्यापकांची नियुक्ती करण्यात आली. स्टेप ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून शिक्षकांच्या तक्रारींचे निवारण केले. यामुळे लहानसहान प्रश्‍नांसाठी जिल्हा परिषदेत होणारी शिक्षकांची गर्दी कमी करण्याचाही प्रयत्न केल्याचे श्री. तिरुके म्हणाले.