महापालिकेतील कोट्यवधींच्या "धन'कचऱ्याची चौकशी सुरू 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 11 फेब्रुवारी 2017

लातूर - महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनातील अनागोंदी कारभार उघडकीस आल्यानंतर राज्य शासनाने चौकशी सुरू केली आहे. या संदर्भात नगर विकास विभागाने महापालिकेच्या आयुक्तांना अहवाल देण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे या "धन'कचऱ्यातून काय निष्पन्न होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

लातूर - महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनातील अनागोंदी कारभार उघडकीस आल्यानंतर राज्य शासनाने चौकशी सुरू केली आहे. या संदर्भात नगर विकास विभागाने महापालिकेच्या आयुक्तांना अहवाल देण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे या "धन'कचऱ्यातून काय निष्पन्न होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

महापालिकेच्या स्थापनेपासून घनकचरा व्यवस्थापन व वाहतुकीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यासाठी ऑनलाइन निविदा मागविल्या नाहीत. 2015-16 मध्ये कचरा गोळा करणे व डंपिंग ग्राउंडवर टाकण्यासाठी दोन कोटी 15 लाख 71 हजार 650 रुपये खर्च झाले. तो खर्च लेखापरीक्षकांनी अमान्य केलेला आहे. आयुक्तांनी कमी दराच्या ठेकेदारासोबत करारनामा करून कार्यादेश देणे आवश्‍यक असताना 49 ट्रॅक्‍टर पुरवठादार व 85 पे-मिनिडोरधारकांशी नियमबाह्य करारनामे केले. पालिकेच्या नियमानुसार आयुक्त किंवा उपायुक्तांनी करारनामा करणे बंधनकारक असताना स्वच्छता विभागप्रमुखांनी केले. ते 102 करारनामे चुकीचे व अधिकार नसताना केल्याचे; तसेच 2014-15 मधील करारनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार पे व ट्रॅक्‍टर वाहनांचे लॉगबुक लिहिले नसल्याचे आक्षेप लेखापरीक्षकांनी नोंद केले आहेत. या संदर्भातील अनियमितता व गैरव्यवहारप्रकरणी भाजपच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी व एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने शासनाकडे तक्रार देऊन चौकशी करण्याची व दोषी आढळल्यास संबंधितावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. 

या संदर्भात नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी संजय वारंग यांनी आयुक्तांकडे अहवाल मागविला आहे. आयुक्तांच्या अहवालानंतर घनकचरा व्यवस्थापनातील दोषी व्यक्तींवर कारवाई होण्याचे संकेत आहेत. 

लेखापरीक्षकांचे गंभीर आक्षेप 
प्रशासनातील कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अधिकार नसताना वाहनधारकांशी करार करून कोट्यवधी रुपये अदा केले. अनेक करारनामे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने केले. त्यावर करार केल्याची तारीख व वाहनांचे क्रमांक नाहीत. वाहनाचे लॉगबुक लिहिले नाहीत. काही करारनाम्यांवर स्वाक्षरीसुद्धा नाही. तरीसुद्धा गेल्या साडेचार वर्षांत कोट्यवधी रुपये अदा करून गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी लेखापरीक्षकांनी आक्षेप नोंदविले आहेत. आता याच प्रकरणावरून लातूरच्या "धन'कचऱ्याची चौकशी सुरू झाली आहे.