तब्बल ७० हजार मुलांचे गणवेश अडकले ‘डीबीटी’त

हरी तुगावकर 
सोमवार, 31 जुलै 2017

लातूर -  जिल्हा परिषद शाळांत शिकणाऱ्या पहिली ते आठवीच्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती, दारिद्य्ररेषेखालील मुलांकरिता मोफत गणवेशाची योजना सुरू आहे. यावर्षीपासून शासनाने लाभार्थींच्या खात्यावर पैसे देण्याचे (डीबीटी) धोरण अवलंबिले; पण याचा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी ‘फियास्को’ करून टाकला आहे. स्वातंत्र्यदिन जवळ आला तरी ७० हजार मुलांचे खातेच अद्याप उघडले गेलेले नाही. त्यामुळे या लाभार्थींना गणवेशाविनाच स्वातंत्र्यदिन साजरा करावा लागणार आहे.  

लातूर -  जिल्हा परिषद शाळांत शिकणाऱ्या पहिली ते आठवीच्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमाती, दारिद्य्ररेषेखालील मुलांकरिता मोफत गणवेशाची योजना सुरू आहे. यावर्षीपासून शासनाने लाभार्थींच्या खात्यावर पैसे देण्याचे (डीबीटी) धोरण अवलंबिले; पण याचा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी ‘फियास्को’ करून टाकला आहे. स्वातंत्र्यदिन जवळ आला तरी ७० हजार मुलांचे खातेच अद्याप उघडले गेलेले नाही. त्यामुळे या लाभार्थींना गणवेशाविनाच स्वातंत्र्यदिन साजरा करावा लागणार आहे.  

तेराशे समित्यांच्या खात्यावर ३.७६ कोटी
गणवेशासाठी शासनाने निधीही उपलब्ध करून दिला आहे. जूनमध्ये शाळा सुरू झाल्यानंतर तातडीने गणवेश मिळणे अपेक्षित होते. याकरिता जिल्हा परिषदेने एक हजार ३०६ शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर शाळा सुरू होण्यापूर्वी तीन कोटी ७६ लाख रुपये निधी वर्ग केला आहे. 

७० हजार मुलांची खातीच नाहीत
जिल्ह्यात या योजनेत ९४ हजार ५६ मुला-मुलींना गणवेश मिळणार आहेत; पण याकरिता आई व पाल्याच्या नावाने संयुक्त खाते बंधनकारक आहे. आतापर्यंत बॅंकानी केवळ २४ हजार ५९६ लाभार्थींचीच खाती उघडली आहेत. ६९ हजार ४६० लाभार्थींची खातीच उघडण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे त्यांचा स्वातंत्र्यदिन गणवेशाविनाच जाणार असल्याचे चित्र आहे.

‘सीईओं’च्या पत्राला  केराची टोपली
मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांनी ता. २५ मे रोजीच सर्व बॅंकांना पत्र लिहिले. शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन होऊ नये व लाभार्थी गणवेशापासून वंचित राहू नये, याकरिता झिरो बॅलन्सवर आई व विद्यार्थ्यांच्या नावे बचत खाते उघडावीत असे पत्र दिले होते. बॅंकांनी या पत्राला देखील केराची टोपली दाखविली आहे. काही बॅंकांनी तर पैसे घेऊन खाते उघडल्याचे सांगितले जात आहे. यातून राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी शासनाच्या धोरणाचा फियास्को केला आहे. 

गणवेशासाठी आई व पाल्याच्या नावाने संयुक्त खाते उघडण्यात सध्या बॅंकांचा असहकार सुरू आहे. त्यामुळे अनेक अडचणी येत आहेत. तर दुसरीकडे चारशे रुपयांत पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचे दोन गणवेश कसे घ्यायचे, हा प्रश्न आहे. खाते उघडण्यासाठी पैसे लागत आहेत. पूर्वी शालेय समित्या, मुख्याध्यापक गणवेश खरेदी करून देत होते. एकत्रित खरेदी केल्याने गणवेश मोठ्या प्रमाणात खरेदी व्हायचे. यातून खुल्या प्रवर्गातील मुलांनाही ते गणवेश देत होते; पण ‘डीबीटी’ पद्धतीमुळे खुल्या प्रवर्गातील मुलांना गणवेश देता येणार नाहीत. यातून पुरोगामी महाराष्ट्रात बालमनावर जातीयतेचे बीज पेरले जाऊ शकते. 
- सुनील हाके, जिल्हाध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ, लातूर

Web Title: latur news zp school student