संकल्प विकासाचा, वाटचाल ‘भकासा’कडे

माधव इतबारे
सोमवार, 26 फेब्रुवारी 2018

औरंगाबाद - शहराचे २०२० चे संकल्पचित्र तयार करून शहराची औद्योगिक व सांस्कृतिक शहर म्हणून ओळख निर्माण व्हावी यासाठी विशेष कृती कार्यक्रम राबविण्याचे वचन शिवसेना, भाजप युतीने अडीच वर्षांपूर्वी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत दिले होते. विकासाच्या संकल्पाचा सत्ताधाऱ्यांना विसर पडला असून, शहराची वाटचाल मात्र भकास अवस्थेकडे सुरू आहे. निधी नसल्याची सतत ओरड करणाऱ्या महापालिकेत स्मार्ट सिटीसह अनेक योजनांचा कोट्यवधी रुपयांचा शासनाचा निधी पडून असताना तो खर्च करण्यात सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनाला अपयश आले आहे. 

औरंगाबाद - शहराचे २०२० चे संकल्पचित्र तयार करून शहराची औद्योगिक व सांस्कृतिक शहर म्हणून ओळख निर्माण व्हावी यासाठी विशेष कृती कार्यक्रम राबविण्याचे वचन शिवसेना, भाजप युतीने अडीच वर्षांपूर्वी झालेल्या महापालिका निवडणुकीत दिले होते. विकासाच्या संकल्पाचा सत्ताधाऱ्यांना विसर पडला असून, शहराची वाटचाल मात्र भकास अवस्थेकडे सुरू आहे. निधी नसल्याची सतत ओरड करणाऱ्या महापालिकेत स्मार्ट सिटीसह अनेक योजनांचा कोट्यवधी रुपयांचा शासनाचा निधी पडून असताना तो खर्च करण्यात सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनाला अपयश आले आहे. 

निवडणुका म्हटल्या की, आश्‍वासनांचा पाऊस पडतो; मात्र सत्ता येताच नागरिकांना दिलेल्या वचनांचा सत्ताधाऱ्यांना कसा विसर पडतो, याचा पुन्हा एकदा शहरवासीयांना अनुभव येत आहे. मे २०१५ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीमध्ये युतीचा ३३ कलमी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. त्यात शहरात ६७ कोटी रुपये खर्चून पाणीपुरवठा योजना टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येईल, विविध भागांत सुसज्ज भाजीमंडई उभारून तेथे महिला व तरुणांना प्राधान्य देण्यात येईल. ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर शहरात शीतकरण सुविधेसह फळबाजार उभारण्यात येईल, अशा आश्‍वासनांची खैरात करण्यात आली होती; मात्र प्रत्यक्षात गेल्या अडीच वर्षांत दोन महापौरांचा कालावधी पूर्ण होऊनही एकाही आश्‍वासनाची पूर्तता झाली नसल्याचे चित्र आहे. शहरातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे औरंगाबाद शहराची देशभरात अपकीर्ती झाली.

त्यामुळे राज्य शासनाने आतापर्यंत १२४ कोटींचा निधी शहरासाठी दिला आहे. तीन वर्षांपूर्वी दिलेल्या चोवीस कोटींच्या रस्त्यांची कामे अद्याप शंभर टक्के पूर्ण झालेली नाहीत. गतवर्षी जून महिन्यात शंभर कोटींच्या निधीची घोषणा झाली, त्यातून करण्यात येणाऱ्या ३२ रस्त्यांची अद्याप निविदा प्रक्रिया होऊ शकली नाही. स्मार्ट सिटी योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाने दिलेला सुमारे ३०७ कोटींचा निधी तिजोरीत पडून आहे; मात्र त्यातूनही कामांना सुरवात झालेली नाही. महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याची बोंब नेहमी मारली जाते; मात्र सध्या निधी पडून आहे. कामे होत नसल्याचा अनुभव शहरवासी घेत आहेत. 

रमाई घरकुल योजनेचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी गेल्या कित्येक वर्षांपासून अखर्चिक आहे. हरितपट्टे विकसित करण्यासाठी अडीच कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे; मात्र केवळ लेखा विभागाच्या शिफारशीमुळे चार महिन्यांपासून निविदा प्रक्रिया रखडली आहे. अशाच प्रकारे शहरातील अनेक विकासकामे ठप्प असल्याने सध्या तरी शहराची ‘भकासा’कडे वाटचाल सुरू आहे. 

फ्री होल्डचे भिजत घोंगडे 
सिडको भागातील हजारो मालमत्ता ‘लीज होल्ड’मधून ‘फ्री होल्ड’मध्ये रूपांतरित करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. त्यासाठी वेळोवेळी सिडको कार्यालयाला निवेदने देण्यात आली. प्रशासनानेदेखील आश्‍वासन दिले; मात्र नागरिकांच्या हाती अद्याप काहीच लागले नसल्याचे चित्र आहे. 

या वचननाम्याचे काय? 
प्रमुख रस्त्यालगत फुटपाथ, भुयारी मार्ग, आयुर्वेद उपचार केंद्र, योग प्रशिक्षण केंद्र यांची उभारणी. दोन जलतरण तलावांची निर्मिती. वाहनतळासाठी, फेरीवाल्यांसाठी जागा उपलब्ध करून देणे. मुख्य रस्त्यांवर स्वच्छतागृहे उभारणे. बांधकाम परवाना पद्धती सुटसुटीत व गतिमान करण्यात येईल. महापालिकेत विविध परवाने व प्रमाणपत्रांसाठी एक खिडकी योजना. खासगी प्रवासी वाहनांसाठी दोन वाहनतळे. वसुली पद्धतीची फेररचना. उद्यानांचे व्यवस्थापन ‘बीओटी’ पद्धतीने प्रायोगिक तत्त्वावर चालविणे. रुग्णांसाठी धर्मशाळा उभारणी. घनकचरा व जैविक कचरा यांची विल्हेवाट व व्यवस्थापन यांच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा उभारणे.

Web Title: marathi news aurangabad news bjp shivsena development politics municipal