छळ थांबवा अन्यथा राज्य सोडू

औरंगाबाद - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्यामुळे होणारा राज्यातील उद्योजकांचा छळ थांबायला हवा अन्यथा शेतकऱ्यांसारखेच आंदाेलनाचे शस्त्र हाती घेण्याचा निर्णय मराठवाड्यातील औद्योगिक संघटनांनी घेतला आहे. ‘सिंगल विंडो’ सेवा द्या अन्यथा राज्य सोडण्याचा इशारा औरंगाबादेत औद्योगिक संघटनांनी आज एकत्र येत पत्रकार परिषदेत दिला. 

मासिआ, सीएमआयए आणि डब्ल्यूआयए या औद्योगिक संघटनांनी एकत्र येत ही पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी सीएमआयएचे प्रसाद कोकीळ, मासिआचे सुनील कीर्दक, डब्यूआयएचे वसंत वाघमारे, राहुल मोगले, हर्षवर्धन जैन आदींची उपस्थिती होती. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्यांतर्गत करण्यात येणाऱ्या अवाजवी कर वसुलीला चाप लावावा, अशी मागणी या औद्योगिक संघटनांनी शनिवारी (ता. २४) केली. २०११ पर्यंत बांधकाम असलेल्या जागेसाठी एक रुपया प्रति चौरस फूट आणि खुल्या जागेसाठी तो २० पैसे एवढा असताना अवघ्या सात वर्षांत हा कर लाखोंच्या घरात कसा जातो, असा सवाल यावेळी सुनील कीर्दक यांनी केला. कर देण्याची तयारी असली, तरी त्यात सुसूत्रता असावी आणि कायद्यात तरतूद असताना करावर कोणतीही तडजोड केली जात नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

त्याउपर नियमांची पायमल्ली करून दारूडे वसुलीसाठी येतात आणि कोणत्याही वस्तूंची मोजदाद न करता त्या सर्रास उचलून नेत असल्याचे यावेळी श्री. कीर्दक यांनी सांगितले. यावर सरकारने पाऊल उचलून या जाचातून उद्योजकांची मुक्तता केली नाही, तर आंदोलन करण्याचा इशारा या संघटनांनी दिला आहे. कर देण्यास आम्ही तयार असताना आमच्याच कंपनीत येत गळचेपी करणे कुठल्या कायद्यात बसते, असा सवाल वसंत वाघमारे यांनी केला. शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर माल फेकला होता, तसेच आम्हीही आमची उत्पादने रस्त्यावर फेकू, असा इशारा सीएमआयएचे प्रसाद कोकीळ यांनी दिला. 

जपानी उद्योजकांपुढे गोंधळ 
वाळूजमध्ये ही जप्ती मोहीम राबविली जात असताना एका जपानी उद्योजकाच्या डोळ्यांसमोर हा गोंधळ सुरू होता. त्यावर त्याने कराबाबत विचारणा केली असता हा स्थानिक कर असल्याचे उत्तर मिळाले. त्यावर जीएसटी असताना हा कर कसा, असे जपानी उद्योजकाने विचारले असता स्थानिक उद्योजकाला निरुत्तर व्हावे लागले. या गोंधळामुळे त्या कंपनीची आणि देशाचीही नाचक्की झाली असल्याचे या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.

उद्योजकांना काय हवे...
ग्रामपंचायत करात सुसूत्रता असावी. 
एमआयडीसीकडे कर जमा करण्याची तयारी. 
ग्रामपंचायतींच्या अरेरावीला लगाम घालावा. 
सिंगल विंडो सेवा देण्यात यावी. 
जप्तीत नियमावली पाळली जावी. 
किमान दर आकारणी करावी.

नोटिसीत दीड लाख, २५ लाखांचा माल जप्त 
वाळूज औद्योगिक वसाहतीच्या एका कंपनीला दीड लाखाच्या कराची नोटीस बजावण्यात आली होती. त्या कंपनीत असलेल्या मालाची मोजदाद न करता ग्रामपंचायतीने या उद्योगाचे २० कॉम्प्युटरसह आदी साहित्य चक्क एका ट्रॅक्‍टरमध्ये भरून नेले ज्याची किंमत २५ लाख असल्याची माहिती मासिआ अध्यक्ष सुनील कीर्दक यांनी दिली.