घाटीत अपंगांना मिळणार युनिक आयडी

औरंगाबाद - जिल्ह्यात सुमारे ४८ हजार दिव्यांग आहेत. दरम्यान, एकमेकांकडे बोट दाखविण्यामुळे त्या दिव्यांगांना वैश्‍विक ओळखपत्र देण्याची योजना सात महिन्यांपासून रेंगाळली होती. या प्रश्‍नाला ‘सकाळ’ने वाचा फोडली होती. त्यानंतर अपंग कल्याण आयुक्त नितीन पाटील यांनी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांना या योजनेच्या अंमलबजावणीत लक्ष घालण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात (घाटीत) अपंग युनिक आयडी सेवा सुरू करण्याच्या हलचालींना वेग आला आहे. वैश्‍विक दिव्यांग ओळखपत्र (डिसेबलिटी युनिक आयडी) ही सेवा लवकरच सुरू होणार असल्याचे अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांनी सांगितले.

केंद्राच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या दिव्यांग सशक्तीकरण विभागाच्या वतीने यूडीआयडी योजनेअंतर्गत राज्यातील दिव्यांगांना अंपग वैश्‍विक ओळखपत्र देण्याचे काम सुरू आहे; मात्र औरंगाबाद जिल्ह्यात गेल्या सात महिन्यांपासून ही सुविधा सुरू झाली नसल्याने अपंग सुविधेपासून वंचित राहत असल्याची खंत अपंग आयुक्तांना जिल्हाधिकारी यांच्याकडे व्यक्त केली. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक व घाटीच्या अधिष्ठातांना पत्र पाठवून दिव्यांग वैश्‍विक ओळखपत्रासाठी ८१० जणांनी अर्ज करूनही त्यांचे अर्ज प्रलंबित असल्याचे कळवले व तत्काळ वैश्‍विक दिव्यांग ओळखपत्र सेवा देण्याचे सूचित केले आहे. त्यानुसार झालेल्या बैठकीत घाटीने समाजकल्याण विभागाकडून आवश्‍यक संगणक व मनुष्यबळ देण्याची मागणी केली असल्याचे ओटीपीटी विभागाचे डॉ. सतीश म्हसलेकर यांनी सांगितले; तर अपंग युनिक आयडी सेवा तत्काळ सुरू करण्याचे कार्यालयीन आदेश वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भारत सोनवणे यांनी दिले असल्याचे सांगितले. कान-नाक-घसा, मानसोपचार, ओटीपीटी, अस्थिव्यंगोपचार, मेडिसीन विभागाला यासंदर्भात सूचना दिल्या असल्याचेही ते म्हणाले. आठवड्यातून एक दिवस अपंग युनिक आयडीसाठी पडताळणी करण्याची व्यवस्था करण्यात येत असल्याचे ओटीपीटी विभागप्रमुख डॉ. कल्पना हंडे म्हणाल्या. 

महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरणार 
४० टक्‍क्‍यांपर्यंतच्या दिव्यांगांना पिवळा रंग, ४० ते  ७० टक्‍क्‍यांपर्यंत निळा रंग, ७० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक अपंगत्व असलेल्यांना लाल रंगाचे ओळखपत्र दिले जाणार आहे. रंगीत युनिक कार्ड आधार कार्डच्या धर्तीवर देशभरात एकच असेल. अपंगांसाठी असलेल्या सर्व सुविधासाठी हे एकच कार्ड पुरेसे ठरणार असल्याचे केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आले.