डॉक्‍टरांची संघटना प्रश्‍नांवर आक्रमक 

औरंगाबाद - डॉक्‍टरांचे प्रश्‍न सरकार गांभीर्याने घेत नसल्याचा आरोप करीत इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) पुकारलेल्या काम बंद आंदोलनामुळे शहरातील रुग्णालये ओस पडली होती. त्यांच्या या आंदोलनास डॉक्‍टरांच्या विविध संघटनांनी पाठिंबा दर्शवत सहभाग नोंदविल्यामुळे रुग्णालयांत आलेल्या पाच हजार रुग्णांना उपचाराअभावी परतावे लागले. दरम्यान, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवले जाईल, असे आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. दत्ता कदम यांनी स्पष्ट केले आहे. 

शहरातील पाच हजार डॉक्‍टरांपैकी आयएमएचे दोन हजारांहून अधिक सदस्य आहेत. बुधवारी तातडीची बैठक बोलावत आपल्या प्रश्‍नांवर लक्ष वेधण्यासाठी काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार गुरुवारी सकाळी 11 वाजता क्रांती चौकात निदर्शने करण्यात आली. यानिमित्ताने करण्यात आलेल्या घोषणाबाजीने परिसर दणाणला होता. आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. दत्ता कदम, मराठवाडा डॉक्‍टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष तथा एमजीएमचे उपअधिष्ठाता डॉ. प्रवीण सूर्यवंशी, डॉ. संजीव सावजी, डॉ. अनुपम टाकळकर, डॉ. शेख इक्‍बाल मिन्ने, डॉ. मंजूषा शेरकर यांच्यासह अन्य मंडळींनी उपस्थितांना संबोधित केले. आपल्या प्रश्‍नांवर आपण आक्रमक झाल्याशिवाय ते सुटणार नाहीत. गेल्या काही वर्षांपासून सतत हल्ले होत असतानाही डॉक्‍टरांच्या सुरक्षेबाबत काहीही ठोस निर्णय घेतला जात नाही. त्यामुळे अशा वातावरणात काम करणे कठीण बनत असल्यामुळेच काम बंद आंदोलन करण्यात येत आहे. रुग्णांना त्रास देण्याचा आमचा हेतू नसून, आमचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठीच आम्ही बंदमध्ये सहभागी झालो असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. 

"आम्हाला न्याय द्या, डॉक्‍टरांवरील हल्ले थांबलेच पाहिजेत,' अशा घोषणा या वेळी देण्यात आल्या. क्रांती चौकातील या आंदोलनानंतर सर्व मंडळी आयएमए सभागृहात दाखल झाली. तेथे पुढील दिशेबद्दल चर्चा करण्यात आली. या आंदोलनात सिग्माचे सीईओ डॉ. अजय रोटे, धूत हॉस्पिटलचे डॉ. विजय बोरगावकर, डॉ. हिमांशू गुप्ता, एमआयटीचे डॉ. आंनद निकाळजे, हेडगेवारचे डॉ. अश्‍विनीकुमार तुपकरी, कमलनयन बजाज रुग्णालयाचे डॉ. रवींद्र भट्ट, डॉ. उज्ज्वला दहिफळे, डॉ. जयंत तुपकरी, डॉ. रोहित बंग, डॉ. प्रफुल्ल जटाळे, डॉ. मकरंद कांजाळकर, डॉ. कोंडपल्ले, डॉ. रेणू बोराळकर यांच्यासह दोन हजारांहून अधिक डॉक्‍टर उपस्थित होते. 

पाच हजार रुग्ण तपासणीविना परतले; दीड हजार शस्त्रक्रिया खोळंबल्या 
शहरात जवळपास दोनशेहून अधिक रुग्णालये आहेत. दिवसभरात 5 हजारांच्या आसपास बाह्यरुग्ण विभागात तपासणी केली जाते. गरजेनुसार काही रुग्णांना भरती केले जाते. शिवाय एक ते दीड हजार छोट्या, मोठ्या शस्त्रक्रिया होत असतात. मात्र, काम बंदमुळे तपासणीसाठी आलेल्या रुग्णांना उपचाराअभावी परतावे लागले. तसेच दीड हजार शस्त्रक्रिया खोळंबल्या असल्याचे वैद्यकीय सूत्रांनी सांगितले. 

रुग्णांचे हाल, प्रशासन झोपेत 
मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबादेत दूरवरून रुग्ण उपचारार्थ येत असतात. नेहमीप्रमाणे शहरातील विविध रुग्णालयांत आलेल्या रुग्णांसह नातेवाइकांच्या वाट्याला निराशा आली. डॉक्‍टरांच्या आंदोलनामुळे रुग्णांना डोक्‍याला हात लावून बसावे लागले. किमान उद्या तरी तपासणी होईल, या आशेवर काही रुग्ण मिळेल त्या ठिकाणी मुक्‍कामास थांबले असल्याचेही डॉक्‍टरांनीच सांगितले. रुग्णांचे प्रचंड हाल सुरू असताना जिल्हा प्रशासन काय करत आहे, असा संतप्त सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. 

शासकीय परिचारिकांचा बंदचा इशारा 
घाटीतील निवासी डॉक्‍टरांचे प्रश्‍न तातडीने सोडवा, अन्यथा शुक्रवारपासून (ता. 24) शासकीय परिचारिका कर्मचारी संघटनाही काम बंद करेल, असा इशारा संघटनेच्या जिल्हा सरचिटणीस इंदुमती थोरात यांनी दिला आहे. प्रशासन काहीच तोडगा काढत नसल्याने परिचारिकांनी अपघात विभागासमोर जोरदार निदर्शने केली. 

वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले, की निवासी डॉक्‍टरांच्या आंदोलनाला आमचा पाठिंबा असल्याचे घोषित करीत "मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास आम्हीही काम बंद करू,' असे जाहीर केल्याने रुग्णांची मोठी कोंडी होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. विविध वॉर्डांत भरती करण्यात आलेल्या रुग्णांची तपासणी करण्याच्या, तसेच औषधी देण्याच्या कामात परिचारिकांची मोठी मदत होत असते. मात्र, त्यांनी बंद पुकारल्यास गोंधळ निर्माण होईल, अशी स्थिती आहे. या आंदोलनात अध्यक्षा शुभमंगल भक्‍त यांच्यासह परिचारिका मोठ्या संख्येने सहभागी होत्या. 

आंदोलन सुरूच ठेवणार ः मार्ड 
जोपर्यंत मागण्या मान्य करीत नाहीत, तोपर्यंत सामूहिक रजेवरच राहत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे निवासी वैद्यकीय अधिकारी संघटनेचे (मार्ड) अध्यक्ष डॉ. प्रणय जांभुळकर यांनी जाहीर केले. निलंबन प्रश्‍नी आमच्या संघटनेचे मुंबईतील पदाधिकारी न्यायालयात जाणार असल्याचेही सांगितले. 

डॉक्‍टरांच्या आंदोलनानंतर सहा महिन्यांची पगारकपात केली जाईल, असा इशारा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिला आहे. तुम्ही कशाला पगार कपात करता, आमचे प्रश्‍न सोडवा, आम्हीच तुम्हाला सहा महिन्यांचा पगार देतो. लोकशाही मार्गाने हक्‍क मागतो आहोत. सरकारी रुग्णालयात आवश्‍यक सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे रुग्ण, तसेच त्यांचे नातेवाईक संतप्त होतात. ते डॉक्‍टरांच्या चुकांमुळे नव्हे, तर सुविधा मिळत नसल्यामुळे हल्ले करतात. यास सरकारच जबाबदार आहे. 
- डॉ. विजयकुमार जाधव, माजी निवासी वैद्यकीय अधिकारी संघटना.