पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना सर्व जिल्ह्यांत कार्यान्वित

प्रमोद चौधरी
मंगळवार, 23 मे 2017

...अन्यथा काळ्या यादीत नाव
सूक्ष्म सिंचन संचाचे आयुर्मान सात वर्षांचे असेल. सात वर्षांपूर्वी लाभार्थीला सूक्ष्म सिंचन संच विकता येणार नाही. तसे झाल्यास या लाभार्थींवर कारवाई होणार असून भविष्यात शासनाच्या कोणत्याही योजनेतंर्गत त्यांना सहाय मिळणार नाही. अशा लाभार्थींची नावे काळ्या यादीत टाकण्याचा इशाराही दिला आहे.
 

नांदेड : प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतीला पाणी देणे व पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून त्याच्या प्रत्येक थेंबातून पिकाचे उत्पादन वाढवण्याच्या हेतूने राज्य शासनाने सुरू केलेलया सूक्ष्म योजनेचा समावेश केंद्राच्या ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजने’त करण्यात आला आहे. ‘प्रति थेंब, अधिक पीक’ असे या योजनेचे ब्रीद असून त्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

ही योजना राज्यातील सर्व ३४ जिल्ह्यात कार्यान्वित झाली आहे. योजनेसाठी केंद्राचे ६० तर राज्याचा ४० टक्के निधी आहे. केंद्राच्या हिश्शापोटी ३८० कोटी तर राज्याने २४० कोटी निधीची तरतूद केली आहे. मराठवाडा विभागातील आठ जिल्ह्यासाठी ही योजना तीन वर्षे कालावधीसाठी राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या जिल्ह्यांसाठी यंदा १४३ कोटींची तरतूद केली आहे. कृषी सिंचाई योजनेतंर्गत राज्यात २.६१ लाख लाभार्थींच्या २.१० लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर तर मराठवाडा विभागात ०.६० लाख लाभार्थ्यांच्या ०.४८ हेक्‍टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचन बसवण्याचे उद्दिष्ट आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी ५५ टक्के तर इतर शेतकऱ्यांसाठी ४५ टक्के अनुदान आहे.

योजनेचा लाभ घेणे सोपे व्हावे व योजनेला गती यावी म्हणून शासनाने ऑनलाइन पद्धत व कागदपत्रांमध्ये शिथिलता आणली आहे. अंमलबजावणीतील काही टप्पेही कमी केले आहेत. ऑनलाइन नोंदणी करण्यास व शेतकऱ्यांकडून अर्ज स्वीकृती करण्यासाठी ई-ठिबक आज्ञावली एक मे पासून सुरू केली असून त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत मुदत असणार आहे.

यंदापासून लाभार्थींना नोंदणीसाठी युजर आयडी व पासवर्ड दिले जाणार आहे. यामुळे संबंधितांचा आधार क्रमांक हाच युजर आयडी असेल. योजेनतून सूक्ष्म सिंचन संचाला मान्यता मिळाल्यानंतर ३० दिवसाच्या आत संच प्रत्यक्षात बसविणे आवश्‍यक आहे. तसे न केल्यास त्यांची पूर्वसंमती आपोआप रद्द होईल. संचाचे बील ऑनलाइन प्रणालीत नोंदवायचे आहे. त्याचा प्रस्ताव तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावयाचा आहे. पाच हेक्‍टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. योजनेचे अनुदान संबंधित लाभार्थींच्या बॅंक खात्यावर जमा होणार आहे.

...अन्यथा काळ्या यादीत नाव
सूक्ष्म सिंचन संचाचे आयुर्मान सात वर्षांचे असेल. सात वर्षांपूर्वी लाभार्थीला सूक्ष्म सिंचन संच विकता येणार नाही. तसे झाल्यास या लाभार्थींवर कारवाई होणार असून भविष्यात शासनाच्या कोणत्याही योजनेतंर्गत त्यांना सहाय मिळणार नाही. अशा लाभार्थींची नावे काळ्या यादीत टाकण्याचा इशाराही दिला आहे.