कर थकविलेल्या मालमत्तांना सील ...

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 8 नोव्हेंबर 2016

औरंगाबाद - महापालिकेच्या तिजोरीत ठणठणाट असल्याने आर्थिक उत्पन्न वाढविणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे झोननिहाय वसुली मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ज्या व्यावसायिक मालमत्तांकडे थकबाकी आहे त्यांनी कर भरणा न केल्यास मालमत्तांना सील ठोकण्यात येईल; तसेच अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात येणार असून यासाठी पोलिस बंदोबस्ताची मागणी करण्यात आली आहे. 

औरंगाबाद - महापालिकेच्या तिजोरीत ठणठणाट असल्याने आर्थिक उत्पन्न वाढविणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे झोननिहाय वसुली मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ज्या व्यावसायिक मालमत्तांकडे थकबाकी आहे त्यांनी कर भरणा न केल्यास मालमत्तांना सील ठोकण्यात येईल; तसेच अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात येणार असून यासाठी पोलिस बंदोबस्ताची मागणी करण्यात आली आहे. 

महापालिका आयुक्‍त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी सोमवारी (ता. सात) सर्व खातेप्रमुखांची आढावा बैठक घेतली. यापुढे दर सोमवारी आढावा बैठक होईल. शनिवारी (ता. १९) सर्वसाधारण सभेची बैठक बोलाविण्यात आली आहे. या बैठकीच्या अनुषंगाने सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांची उत्तरे तयार ठेवण्याचे सांगण्यात आले. पुढील महिन्यात हिवाळी अधिवेशन होणार असून, प्रत्येक खातेप्रमुखांनी आपापल्या खात्याशी संबंधित संभाव्य प्रश्‍नांची योग्य उत्तरे तयार ठेवण्याचे आदेश आयुक्‍तांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले. उत्पन्नवाढीसाठी मालमत्ता करवसुलीला मंगळवारपासून (ता. आठ) विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून सोमवारी तीन-चार मालमत्तांना सील करण्यात आले. शहरात १ लाख ७८ हजार निवासी मालमत्तांची, तर २० हजार व्यावसायिक मालमत्तांची महापालिकेकडे नोंद आहे. व्यावसायिक मालमत्ताधारकांकडे १००, तर निवासी मालमत्ताधारकांकडे २०० कोटी अशी ३०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. मालमत्ता कराची मोठी थकबाकी असलेल्या व्यावसायिक मालमत्तांना सील लावण्यात येणार आहे. निवासी मालमत्ताधारकांनी येत्या तीन-चार दिवसांत थकबाकी भरावी. डिमांड नोटीस पाठविण्याची कारवाई सुरू आहे.

दिवाळीमध्ये अनधिकृत प्लॉटिंगच्या जाहिरातीवरून तीन ते चार ठिकाणच्या अनधिकृत प्लॉटिंग रद्द केल्या आहेत. यानंतर अनधिकृत बांधकामेही पाडण्याची कारवाई सुरू केली जाणार आहे. जोत्यापर्यंत बांधकाम झालेले असले, तरी ते पाडून टाकण्यात येईल. विरोध झाल्यास पोलिस बंदोबस्तात कारवाई होईल. अतिक्रमण हटाव विभागाकडे महापालिकेचे पोलिस बळ आहे. तथापि, या कारवाईला विरोध होण्याची अधिक शक्‍यता असलेल्या ठिकाणी कारवाई करण्यासाठी अतिरिक्‍त पोलिस बंदोबस्त मागविण्यात येईल. यासाठी पोलिस आयुक्‍तांना पत्रही देण्यात आले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

धार्मिक स्थळांची यादी दहा दिवसांत होणार अंतिम
धार्मिक स्थळांची यादी तयार झालेली असली, तर शासन आदेशाप्रमाणे त्यांची अ, ब, क अशी वर्गवारी करायची बाकी आहे. यासाठी संबंधित धार्मिक स्थळांना भेटी देऊन वर्गवारी निश्‍चित करण्यात येणार आहे. आगामी दहा दिवसांत धार्मिक स्थळांची यादी परिपूर्ण होईल, असे बैठकीत सांगण्यात आल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. ज्या ठेकेदारांना रस्त्यांच्या कामासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत; मात्र त्यांनी अद्याप कामे सुरू केली नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा आयुक्‍तांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

Web Title: property seal by corporation for tax pending