चौकशीसाठी नेलेल्या फायली परत घेण्यास नकार

औरंगाबाद - बोगस बिलाची चौकशी घनकचरा विभाग, आरोग्य विभागापासून वेगळ्या वळणावर जात आहे. या विभागांची, बोगस बिल तयार करणाऱ्या कंत्राटदाराची चौकशी बाजूलाच राहिली असून, चौकशी समितीने मुख्य लेखाधिकारी विभागावरच लक्ष केंद्रित केले आहे. मुख्य लेखा अधिकाऱ्यांच्या दालनातून फायली घेऊन जाताना मुख्य लेखा परीक्षकांनी नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण न करता व पोच दिली नाही. बुधवारी (ता. एक) मुख्य लेखाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पत्राच्या उत्तरासह मुख्य लेखा परीक्षकांनी फायली ताब्यात घेण्याचे कळवले; मात्र मुख्य लेखाधिकारी संजय पवार यांनी त्या घेण्यास नकार दिला. मुख्य लेखा परीक्षकांनी कसलीही पोच लेखा विभागाला न देता फायली नेल्या आहेत, आता जर त्या फायलींमधून कोणतीही कागदपत्रे गहाळ झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असे सांगत नकार दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

औषधी फवारणीच्या कामांची बोगस बिलाच्या अनुषंगाने आयुक्‍तांनी मुख्य लेखापरीक्षक दीपाराणी देवतराज यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमली. चौकशीच्या कामासाठी समितीने लेखा विभागातील बिलांच्या फायलींसह सर्व रेकॉर्ड ताब्यात घेतले. यानंतर श्री. पवार यांनी मुख्य लेखा परीक्षकांना एक पत्र देऊन लेखा परीक्षकांनी सील लावण्यापासून, लेखा विभागातून कागदपत्रे जप्त करून नेण्यापर्यंत कोणतीही प्रकिया नियमांना धरून केली नाही. पोच दिली नसल्याने एखादी फाइल किंवा त्यातील कागदपत्रे गहाळ झाल्यास आपल्यावर जबाबदारी राहील असे कळविले. बुधवारी (ता. एक) लेखा परीक्षक देवतराज यांनी सर्व फायलींचा ताबा घेण्याचे लेखाधिकाऱ्यांना सांगितले. मात्र श्री. पवार यांनी त्या पत्राचा हवाला देत व अहवाल आयुक्‍तांकडे सादर केल्यानंतर रेकॉर्ड ताब्यात घेऊ असे स्पष्ट केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

महत्त्वाची बिले अडकली
मुख्य लेखापरीक्षकांनी लेखा विभागातून सर्वच रेकॉर्ड ताब्यात घेतल्याने लेखा विभागातील कामकाज ठप्प झाले आहे. आवश्‍यक कामांची बिलेही अडकली आहेत. फायलींचे इनवर्ड व आऊटवर्ड रजिस्टरही चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याने नवीन फाइल स्वीकारली जात नाही किंवा लेखा विभागातून बाहेर कोणता कागद पाठवला जात नाही. प्रशासकीय खर्चाची बिले काढण्याचे कामदेखील रखडले असल्याचे लेखा विभागातून सांगण्यात आले.

राजकारण अधिकाऱ्यांचे, बदनामी महापालिकेची
अधिकाऱ्यांमधील राजकारणाने बोगस बिलाच्या निमित्ताने जोर धरला आहे. या चौकशी समितीच्या आडून राजकीय पदाधिकारीही आपला स्वार्थ साधायचा प्रयत्न करत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या राजकारणात बदनामी मात्र महापालिकेची होत आहे. याशिवाय याचा प्रशासकीय कामावरही परिणाम होत आहे. आता आयुक्‍तांनी या प्रकरणात निःपक्षपातीपणे धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे काहींनी मत व्यक्‍त केले आहे.