शहरातील रस्ते दुरुस्ती ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 12 ऑगस्ट 2016

औरंगाबाद - महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रस्ते विकास महामंडळाने शहरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करून, त्यांचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे, न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांनी दिले.

 

औरंगाबाद - महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रस्ते विकास महामंडळाने शहरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करून, त्यांचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे, न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांनी दिले.

 

शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी २०१२ मध्ये पार्टी-इन-पर्सन जनहित याचिका दाखल केली होती. याची खंडपीठाने वेळोवेळी दखल घेऊन विविध आदेश दिलेले असतानाही रस्त्यांची दुरवस्था कायम आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांना स्वतः हजर राहून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश गेल्या सुनावणीच्या वेळी दिल्याने महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया गुरुवारी (ता. ११) खंडपीठात उपस्थित राहिले. शहरातील ८० टक्के रस्त्यांवर खड्डे पडलेले असल्याचे ॲड. जैस्वाल यांनी खंडपीठात सांगितले. औरंगाबाद- जालना, गोलवाडी- नगरनाका या रस्त्यांचे काम करण्यात आले असतानाही त्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडल्याचे ॲड. जैस्वाल यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यामध्ये १९ रस्त्यांचे काम हाती घेण्यात आले असून, कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. या सर्व रस्त्यांची कामे आठ महिन्यांत पूर्ण करण्याची कालमर्यादा ठरवून देण्यात आली. मात्र, तीस महिने उलटले तरी त्या रस्त्यांची कामे अद्याप पूर्ण झाली नसल्याचे ॲड. जैस्वाल यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. महापालिकेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले, की १९ पैकी ११ रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित रस्ते सहा महिन्यांत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. शहरातील सहा रस्त्यांसाठी राज्य शासनाने ९ मार्च २०१५ रोजी २४.३३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. तो निधी महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आला असून, या रस्त्याच्या कामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांची समिती स्थापन केली. महापालिकेने कासलीवाल कॉर्नर ते तुकोबानगर, कामगार चौक ते महालक्ष्मी चौक, गजानन महाराज चौक ते जयभवानीनगर, सूतगिरणी चौक ते गजानन महाराज चौक, सूतगिरणी चौक ते सेव्हन हिल हे पाच रस्ते निधी असतानाही तयार केले नाहीत, असे ॲड. जैस्वाल यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. महापालिकेने खड्ड्याच्या फोटोसाठी अद्ययावत वेबसाइट तयार करावी, नागरिकांना रस्त्याच्या खड्ड्यांचे फोटो त्यावर अपलोड करता यावेत, दुरुस्त केलेले खड्ड्यांचे फोटो महापालिकेला अपलोड करता यावेत, अशी व्यवस्था करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. महापालिकेने वेबसाइट, टोल फ्री क्रमांक सुरू केला. मात्र, त्याची व्यापक प्रसिध्दी केली नाही. त्यामुळे नागरिकांना याची माहिती नसल्याचे याचिकर्त्याने निदर्शनास आणून दिले. महापालिकेने वेबसाइट, टोल फ्री क्रमांकाला व्यापक प्रसिध्दी देण्याचे खंडपीठात मान्य केले. सेंट्रल नाका ते एसबीआय चौक, मल्हार चौक ते जवाहरनगर पोलिस ठाणे चौक, नाईक कॉम्प्लेक्‍स ते सिडको एन-४ या रस्त्यांच्या कामाची अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने तपासणी करून थर्ड पार्टी अहवाल सादर केला. यात अनेक त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आले. महापालिकेने त्या त्रुटी दोन महिन्यांत दूर कराव्यात असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले. क्रांती चौक उड्डाणपुलावरील सुरक्षा जाळी बसविण्यासंदर्भात रस्ते विकास महामंडळाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. जाळी बसविण्याच्या कामासाठी नांदेड येथील स्मिता इंडस्ट्रीज कंपनीला १३ जुलै २०१६ रोजी १८ लाख रुपयांच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश दिले. मात्र, उड्डाणपुलावर जाळी बसवण्याचे काम रात्री करणे शक्‍य नसल्याचे कंपनीने सांगितल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. प्रत्यक्षात काम होत नसल्याचे याचिकाकर्त्याने निदर्शनास आणून दिले. त्यावर खंडपीठाने रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्याने पुढील सुनावणीच्या वेळी स्वत: हजर राहावे, असे तोंडी आदेश दिले. निकृष्ट दर्जाचे रस्ते तयार करणाऱ्या अरोरा कन्स्ट्रक्‍शन, मस्कट कन्स्ट्रक्‍शन, मेर्सस चंदन इंजिनियर्स या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी विनंती करण्यात आली. त्यावर पुढच्या सुनावणीच्या वेळी शपथपत्र दाखल करण्याचे खंडपीठाने सांगितले. या याचिकेवर १८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. महापालिकेतर्फे ॲड. राजेंद्र देशमुख, शासनातर्फे ॲड. एस. एस. दंडे यांनी बाजू मांडली.