‘त्या’ सहा सदस्यांना मतदानाचा अधिकार

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 19 मे 2018

बीड : जिल्हा परिषदेच्या सहा सदस्यांबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा सोयीचा आणि राजकीय अर्थ काढून भाजपला धक्का म्हणणाऱ्या राष्ट्रवादीचा आनंद औट घटकेचा ठरला.

या सहा सदस्यांना अपात्र ठरविणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शनिवारी (ता. १९) पुन्हा स्थगिती दिल्याने त्या सदस्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत मतदान करता येणार आहे. यामध्ये माजी मंत्री आणि या निवडणुकीतील भाजपचे उमेदवार सुरेश धस यांचे पाच समर्थक तर आमदार जयदत्त क्षीरसागर यांच्या एका समर्थक जिल्हा परिषद सदस्यांचा यामध्ये समावेश आहे. 

बीड : जिल्हा परिषदेच्या सहा सदस्यांबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा सोयीचा आणि राजकीय अर्थ काढून भाजपला धक्का म्हणणाऱ्या राष्ट्रवादीचा आनंद औट घटकेचा ठरला.

या सहा सदस्यांना अपात्र ठरविणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शनिवारी (ता. १९) पुन्हा स्थगिती दिल्याने त्या सदस्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत मतदान करता येणार आहे. यामध्ये माजी मंत्री आणि या निवडणुकीतील भाजपचे उमेदवार सुरेश धस यांचे पाच समर्थक तर आमदार जयदत्त क्षीरसागर यांच्या एका समर्थक जिल्हा परिषद सदस्यांचा यामध्ये समावेश आहे. 

गेल्या वर्षी झालेल्या जिल्हा परिषद पदाधिकारी निवडीत राष्ट्रवादीच्या उमेदवारीवर विजयी झालेल्या माजी मंत्री सुरेश धस समर्थक सदस्यांनी थेट भाजपला मतदान केले. तर, माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर गटाचा एक सदस्य गैरहजर होता. राष्ट्रवादीचे गटनेते बजरंग सोनवणे यांच्यासह मंगल सोळंके व अजय मुंडे यांच्या याचिकेवरुन जिल्हाधिकारी एम. देवेंद्र सिंह यांनी १६ ऑक्टोबरला शिवाजी पवार, प्रकाश कवठेकर, अश्‍विनी जरांगे, संगीता महानोर, मंगला डोईफोडे व अश्विनी निंबाळकर यांना अपात्र ठरविले. यावर अपात्र सदस्यांनी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयात दाद मागीतल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अपात्रता आदेशाला स्थगिती देण्यात आली. यावर याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागीतली. दरम्यान, प्रकरणाची सुनावणी १५ तारखे पर्यंत ग्रामविकास मंत्र्यांनेच करावी मात्र दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकूण घ्यावे आणि तोपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात या सदस्यांना मतदान करता येणार नाही असे आदेश  4 मे रोजी न्यायालयाने दिले होते. 

दरम्यान, या प्रकरणाची मंगळवारी (ता. १५) ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासमोर सुनावणी होऊन शनिवारी (ता. १९) पारित झालेल्या आदेशात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अपात्रतेच्या आदेशाला पुन्हा स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे या सहा सदस्यांना लातूर - उस्मानाबाद - बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत मतदान करता येणार आहे. यातील शिवाजी पवार, प्रकाश कवठेकर, अश्‍विनी जरांगे, संगीता महानोर व अश्विनी निंबाळकर हे पाच सदस्य सुरेश धस गटाचे आहेत. तर, मंगला डोईफोडे या क्षीरसागर समर्थक आहेत. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणुक सुरु असल्याने राष्ट्रवादीने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा सोयीचा अर्थ काढून राजकीय फायदा उठविण्याचा प्रयत्न केला. ‘जिल्हाधिकाऱ्यांचा अपात्रतेचा आदेश कायम ठेवला असून या सदस्यांना कुठल्याही निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही’ असे याचिकाकर्ते आणि राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष तथा पक्षाचे गटनेते बजरंग सोनवणे यांच्या लेटरपॅडवर प्रसिद्धीस दिले होते. आजच्या निकालाने त्यांचा आनंद औट घटकेचा ठरला.  

दरम्यान, बजरंग सोनवणे यांची गटनेता म्हणून सात मार्चला रोजी झालेल्या निवडीवरच या सुनावणीत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. निवडीच्या तथाकथीत सभेचे कागदपत्रेच बनावट असल्याचा मुद्दा अपिलार्थींच्या वकीलांनी उपस्थित केला. त्यामुळे त्यांना व्हीप बजावण्याचा अधिकार नसल्याचेही नमूद केले. दरम्यान, निकालातही श्री. सोनवणे यांच्या निवडीची वैधता तपासणे गरजेचे असल्याचे नमूद करण्यात आले.

Web Title: the right to vote for six members given back