पथदिव्यांची वीज सुरूच ठेवा 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 9 फेब्रुवारी 2017

औरंगाबाद - थकीत बिलांमुळे खंडित करण्यात आलेली शहरातील पथदिव्यांची वीज पुढील सुनावणीपर्यंत सुरळीत ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी (ता.8) महावितरण, महापालिकेला दिले. सुनावणीदरम्यान महापालिका आणि महावितरणने सविस्तर शपथपत्र सादर करण्यासाठी खंडपीठाकडून वेळ मागून घेतला. पुढील सुनावणी 22 फेब्रुवारी रोजी अपेक्षीत आहे. 

औरंगाबाद - थकीत बिलांमुळे खंडित करण्यात आलेली शहरातील पथदिव्यांची वीज पुढील सुनावणीपर्यंत सुरळीत ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी (ता.8) महावितरण, महापालिकेला दिले. सुनावणीदरम्यान महापालिका आणि महावितरणने सविस्तर शपथपत्र सादर करण्यासाठी खंडपीठाकडून वेळ मागून घेतला. पुढील सुनावणी 22 फेब्रुवारी रोजी अपेक्षीत आहे. 

वीजबिल थकल्याने महावितरणने मागील सहा दिवस पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला होता. त्यातून महावितरण आणि महापालिका या दोन्ही संस्थांमध्येही वाद झाला. या वादानंतर माजी नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी या प्रकरणी मंगळवारी (ता.7) ऍड. देवदत्त पालोदकर यांच्यामार्फत खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेत महापालिका आणि महावितरण या संस्था राज्य शासनाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यांच्यातील आर्थिक देवाण-घेवाणीच्या व्यवहारातील वादामुळे नागरी सुविधा, कायदा व सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सर्वसामान्य नागरिक दोन्ही संस्थांना कर अदा करतात. या प्रकारामुळे त्यांना त्रास होत आहे. यापुढे अत्याआवश्‍यक नागरी सुविधा खंडित न करण्याचे आदेश महावितरण, महापालिका, राज्य शासनाला द्यावे, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. प्रकरणात न्यायालयाने त्वरित वीज पुरवठा सुरळीत करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दोन्ही संस्थांना दिले होते. 

याचिकेवर आज बुधवारी सुनावणी झाली असता, बहुतांश भागात पथदिव्यांचा वीज पुरवठा सुरळीत करण्यात आला असून, उर्वरित भागातही वीज पुरवठा सुरळीत करण्यात येईल, अशी माहिती महावितरणतर्फे खंडपीठाला देण्यात आली. महापालिका आणि महावितरणने सविस्तर शपथपत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेतला. याचिकाकर्त्या तर्फे ऍड. देवदत्त पालोदकर, महावितरण तर्फे ऍड. अनिल बजाज, महापालिकेतर्फे ऍड. राजेंद्र देशमुख तर शासनातर्फे ऍड. मिलिंद महाजन यांनी बाजू मांडली. 

तोडगा का नाही काढला? 
सुनावणीदरम्यान महावितरण आणि महापालिकेने सर्वसामान्य जनतेस वेठीस धरल्याने खंडपीठाने तोंडी नाराजी व्यक्त केली. तसेच पथदिव्यांचा वीज पुरवठा खंडित झाल्याने महिला, विद्यार्थी आणि वृद्धांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे असा टोकाचा निर्णय घेण्यापूर्वी दोन्ही संस्थांनी बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचा निर्णय का घेतला नाही? असा प्रश्न उपस्थितीत करत सामान्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागल्याने दोन्ही संस्थांनी जाहिर दिलगिरी व्यक्त करावी व यापुढे शहरवासीयांना त्रास होणार नाही, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली. 

मराठवाडा

पाथरी : खाजगी कर्ज काढून दोनदा पेरणी केल्यानंतर ही पावसाअभावी पीक न उगवल्याने नैराश्यातून एका तरुण शेतकऱ्याने विहिरीत उडी घेऊन...

02.03 PM

औरंगाबाद - रेल्वेतील टीसीची नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून अनेकांना गंडा घालणाऱ्या मुख्य सूत्रधाराला बुधवारी (ता. १६) अटक...

01.45 PM

औरंगाबाद - महिला महाविद्यालयाच्या २० विद्यार्थिनींना मेसच्या जेवणातून विषबाधा झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. १५) सायंकाळी घडली...

01.45 PM