औरंगाबाद शहरावर दहा ड्रोनची टेहेळणी - यशस्वी यादव

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 3 मे 2017

नागरिकांमधून होणार दहा हजार "विशेष पोलिस' अधिकारी!

नागरिकांमधून होणार दहा हजार "विशेष पोलिस' अधिकारी!
औरंगाबाद - शहर सुरक्षेसाठी पोलिस आयुक्त कामाला लागले असून, दहा ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे शहराची टेहेळणी करण्यात येईल. तसेच पोलिसांच्या मदतीसाठी नागरिकांतून दहा हजार तरुण "विशेष पोलिस अधिकारी' तयार करण्याचा मानस बोलून दाखविला. एकप्रकारे एका महिन्यात प्रति पोलिस विभागच तयार करण्यात येणार असल्याचेही ते मंगळवारी (ता. दोन) म्हणाले.

शहर सुरक्षेसाठी स्मार्टसिटी योजनेतून शहराला पंधराशे कॅमेरे मिळणार असून, या तंत्राचा वापर करून घेण्यासाठी आयुक्त यशस्वी यादव सरसावले आहेत. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी मनुष्यबळ वाढवणे नव्हे, तर अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा लागेल, असे ते म्हणाले.

याशिवाय नागरिकांनी स्वत:च्या घरावर कॅमेरे बसवावेत यासाठी त्यांचा प्रयत्न राहणार आहे. लोकसहभागातून सीसीटीव्ही शहरात बसल्यास याचा पोलिसांना व नागरिकांनाही मोठा लाभ मिळेल. तसेच शहराची सुरक्षाही अभेद्य राहील. अल्पदरात सीसीटीव्ही बसवून देणाऱ्या कंत्राटदाराला प्राधान्य देऊ, सीसीटीव्ही बसविण्यास तयार असणाऱ्या नागरिकांशी त्यांची भेट घडवू. त्यांनी धनादेशाद्वारे कंत्राटदारालाच पैसे द्यावे व कॅमेरे बसवून घ्यावेत असा प्रयत्न आहे. नागरिकांच्या घरांवरील कॅमेरे ऑप्टिकल फायबर केबलद्वारे पोलिस आयुक्तालयाशी जोडले जातील. त्यावर पोलिस यंत्रणेचे नियंत्रण राहील. याचा परिणाम म्हणून शहरातील प्रत्येक हालचाल पोलिसांच्या रडारवार येईल.

जोशवालेही होना..
विशेष पोलिस अधिकारी होण्यासाठी शिक्षणाची अट नसून, फक्त ऊर्मी असलेल्यांना प्राधान्य दिले जाईल; मात्र त्यांचे गुन्हेगारी तपशील तपासल्यानंतरच नियुक्ती देण्यात येईल. ही संकल्पना यशस्वी झाल्यास एका महिन्यात दहा हजार विशेष पोलिस अधिकारी शहरात तैनात राहतील. आठवड्यातून 12 तास पोलिसांना देतील, सुदृढ तरुणांना पोलिस निरीक्षक, सहायक आयुक्त, उपायुक्त आणि शेवटी आयुक्त अशा इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या जातील.

जीपीएसद्वारे वाहनांवर नजर
पोलिस गस्तीत सुधारणा व पारदर्शकता आणण्यासाठी गस्तीवरील पोलिस वाहनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जीपीएस प्रणाली बसविण्यात येणार आहे. यात उपायुक्त ते सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वाहनांचा समावेश राहील. यापूर्वीही अमितेशकुमार यांनी जीपीएस प्रणालीबाबत अशीच भूमिका घेतली; पण ती प्रत्यक्ष अमलात आली नव्हती. त्यामुळे आता नव्या आयुक्तांच्या कामांकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.