|
औरंगाबाद - निवडणुकीत कायद्यातून पळवाटा शोधून वारेमाप पैसा खर्च केला जात असल्याने ते भारताच्या भवितव्यासाठी घातक आहे. गरीब, शेतकरी, शेतमजूर यांचे संसदेत जाणे आता शक्‍य राहिले नाही. देशाची अधोगती रोखण्यासाठी निवडणूक पद्धतीत सुधारणा करावी असे प्रतिपादन मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या वृंदा करात यांनी केले.
कॉ. चंद्रगुप्त चौधरी, करुणाभाभी चौधरी स्मृती समितीतर्फे "भारतीय लोकशाही पुढील आव्हाने' या विषयावर वृंदा करात बोलत होत्या. निवृत्त न्यायमूर्ती बी. एच. मर्लापल्ले अध्यक्षस्थानी होते. डॉ. भालचंद्र कानगो यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.
करात म्हणाल्या की, कार्पोरेटच्या पैशाचा देशाच्या राजकारणात हस्तक्षेप वाढला आहे. हे जर वेळीच थांबविले नाही तर आपण खूप मागे पडू. त्यामुळे आज आपण मुकाबला करण्यासाठी सज्ज झाले पाहिजे. केंद्र सरकारने इलेक्‍शन बॉंड आणल्याबद्दल टीका करीत वृंदा करात म्हणाल्या, की कार्पोरेटचा पैसा वापरण्यासाठी ही खेळी करण्यात आली आहे.
कार्पोरेट आणि राजकीय पक्षांची लिंक आता लपून राहिली नाही. संसदेला सक्षम करण्याचे मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे. केंद्रात सध्या गुजरात पॅटर्न राबविला जात आहे. गेल्या दहा, बारा वर्षांत गुजरात विधानसभा फार कमी दिवस चालली. तेच मॉडेल दिल्लीत राबविले जात आहे.
राज्यसभेत बहुमत नसल्याने विधेयके संमत होत नाहीत. म्हणून अध्यादेश काढले जातात. योजनांना आधार कार्ड लिंक केले. हे सगळे नियमबाह्य आहे; पण त्यावर कुणी बोलायला तयार नाही. लोकशाही सक्षम ठेवण्यासाठी जातीप्रथा, पुरुषप्रधान संस्कृती, जाती, धर्माच्या नावावर होणारे राजकारण थांबविले पाहिजे.
|
